काठमाडौँ । जबाफदेहिता निगरानी समितिले सुनसरी, सिराहालगायतका क्षेत्रमा हालै भएका हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै घटनाकेन्द्रित तदर्थवादी सम्बोधनले मात्र समस्या समाधान नहुने जनाएको छ ।
समितिले धार्मिक सम्प्रदायबीचको द्वन्द्वको दिगो तथा मानवअधिकारमैत्री समाधानका लागि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले २०८३ साउन १५ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा समितिले हिंसा भड्काउने तथा हिंसा नियन्त्रणका नाममा अत्यधिक बल प्रयोग गरी नागरिकको ज्यान तथा सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ । साथै पीडितलाई न्याय र उचित परिपूरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समितिले कुनै पनि बहानामा हिंसा, साम्प्रदायिक द्वेष, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण तथा कानुन हातमा लिने कार्य स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाले सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक सुरक्षा र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
वक्तव्यमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सबै धर्मप्रतिको समान सम्मानको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक सहअस्तित्वको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने समितिको धारणा छ ।
समितिले सरकारसमक्ष धार्मिक स्वतन्त्रता र समानताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, धार्मिक समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन, सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म स्थायी अन्तरधार्मिक संवाद तथा समन्वय संयन्त्र स्थापना, शिक्षा र सञ्चार माध्यममार्फत सहिष्णुता तथा मानवअधिकारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही तथा धार्मिक विवादको प्रारम्भिक चरणमै संवाद र मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन, अफवाह र उत्तेजनाबाट टाढा रहन तथा संवाद र सहकार्यमार्फत तनाव समाधान गर्न आग्रह गर्दै धार्मिक विविधता नेपालको शक्ति भएको र सामाजिक सद्भाव तथा अन्तरधर्म सुसम्बन्ध संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ ।
