सिन्धुली । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त आयोजना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सहकार्य तथा स्वाधीन खबर पत्रिका सिन्धुलीको समन्वयमा स्थानीय तह र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णहरि न्यौपानेले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयास हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मानवअधिकार मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार भएको र यसलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समेटिएको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना धेरै हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका गतिविधि विस्तार गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं. ४ का अध्यक्ष कमलकुमार राईले मानवअधिकारसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण अझै पनि गाउँघरमा महिला, दलित तथा बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसाका घटनामा अपेक्षित कमी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम गाउँका टोलटोलसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रशिक्षणबाट प्राप्त ज्ञानलाई मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वडा नं. ८ का अध्यक्ष धनबहादुर मोक्तानले प्रशिक्षणबाट मानवअधिकारका विविध विषयमा सिक्ने अवसर प्राप्त भएको बताउँदै सिकेका कुरालाई व्यवहारमा लागू गरी मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले शिक्षाको अधिकार नै मानवअधिकारको पहिलो खुड्किलो भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानवअधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले विकास योजना तर्जुमा गर्दा मानवअधिकारमैत्री विकास पद्धति अवलम्बन गर्न सके मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडाका मानव अधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले स्थानीय न्यायिक समितिको भूमिकाबारे प्रस्तुति दिँदै स्थानीय स्तरमा हुने झैझगडा, बाँधविवाद तथा विभिन्न मतभेदका विषयलाई वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताको भएकाले न्यायिक समिति सधैँ सचेत र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, स्थानीय प्रहरी चौकीका असई आरिफ मियाले नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सुशासन र मानवअधिकारलाई जनस्तरमा स्थापित गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीला उप्रेतीले प्रशिक्षण कार्यक्रमले मानवअधिकारसम्बन्धी ज्ञान, सीप र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
स्वाधीन खबर पत्रिकाका प्रधान सम्पादक रुद्रबहादुर खड्काले मानवअधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मानव अधिकार संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक शिक्षिकाहरूले मानव अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यालय पाठ्यक्रममा मानवअधिकारसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
