मानव आवाज

२०८३ जेष्ठ २८ गते
00: 00: 00
२०८३ जेष्ठ २८ गते

मानवअधिकारमैत्री स्थानीय शासन निर्माणमा जोड

सिन्धुली सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका मा स्थानीय तह र मानवअधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

मरिण गाउँपालिका र इन्सेक बागमती प्रदेश को संयुक्त आयोजना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग को सहकार्य तथा स्वाधीन खबरपत्रिकाको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला माझीले स्थानीय सरकार मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित नगरी समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव बुढाथोकीले मानवअधिकार विश्वव्यापी अधिकार भएकाले यसको संरक्षण र संवर्द्धनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।

उहाँले मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मानवअधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाका मानवअधिकार अधिकृत कृष्णप्रसाद मिश्रले स्थानीय तहमा देखिने विवाद तथा झैझगडाको समाधान संवाद र मेलमिलापमार्फत गर्न न्यायिक समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

स्वाधीन खबरपत्रिकाका प्रधानसम्पादक रुद्रबहादुर खड्काले सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षणमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनसँगै व्यवसाय र मानव अधिकार तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकशिक्षिकाहरूले शिक्षाको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

Author

Related News