सरकारले हालै सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै केन्द्रित गर्ने सङ्केत गरेपछि फेरि एउटा पुरानो बहस ब्युँतिएको छ–राज्यले सञ्चारमाध्यमलाई कसरी हेर्छ ? साझेदारका रूपमा कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने संरचनाका रूपमा ? सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियाले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दैन । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा झैँ सरकारको जयगान गाउने र सरकारी नामका मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने कुरा लोकतन्त्रका लागि निकै घातक हुन्छ । चौथो अङ्गको नाम नै धरापमा पर्दछ । यसको कारण केवल निजी मिडियाको पक्षपोषण होइन, लोकतन्त्र, सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल मर्मसँग जोडिएको विषय हो । तर, यस बहसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन् । त्यसैले विषयलाई भावनात्मक होइन, नीतिगत दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ ।

सरकारी पक्षको एउटा प्रमुख तर्क छ–राज्यले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइराख्न राज्यकै स्रोत प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन वा राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता संस्थाहरू केवल व्यवसायिक नाफाका लागि बनेका होइनन् । ती राष्ट्रिय सूचना प्रवाह, विपद् सूचना, भाषा–संस्कृति संरक्षण र दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँचका लागि स्थापना भएका संरचना हुन् । निजी मिडिया प्रायः बजार र विज्ञापनको दबाबमा चल्छन् । तर, सरकारी वा सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेलका सञ्चारमाध्यमले घाटा खाएर पनि सार्वजनिक हितका कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई उनीहरूको आर्थिक आधार बनाउने तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक पनि होइन ।

त्यसैगरी, कतिपय निजी सञ्चारमाध्यमको अपारदर्शी स्वामित्व, राजनीतिक निकटता र विज्ञापनको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्न पनि उठ्दै आएका छन् । राज्यले आफ्नै सञ्चार संरचनालाई बलियो बनाउने सोच त्यस पृष्ठभूमिबाट पनि आएको हुन सक्छ । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सरकारी विज्ञापन “सहयोग” भन्दा बढी “निर्भरता” बन्न थाल्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई निरन्तर सरकारी विज्ञापनले भरिदिँदा उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रता झन् खुम्चिने जोखिम हुन्छ । सरकारकै पैसामा पूर्ण निर्भर संस्था सरकारप्रति कति आलोचनात्मक हुन सक्छ ? यो विधिमा होला व्यवहारमा हुनै सक्दैन । मर्ममा होला कर्ममा हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारको कामको खबरदारीका लागि पनि यो निर्णय घातक बन्न जान्छ ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको काम सरकारको प्रचार गर्नु मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्नु पनि हो । तर, आर्थिक नाडी नै सरकारसँग जोडिएको अवस्थामा आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर हुने खतरा बढ्छ । त्यसैले विज्ञापनको अत्यधिक भारले सरकारी मिडियालाई सार्वजनिक विश्वासभन्दा सरकारी अनुग्रहमा टिकाइदिने जोखिम रहन्छ । राजाका पालामा सञ्चारमन्त्री टङ्क ढकाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यस्तै नीति अख्तियार गर्नुभएको थियो । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि उहाँको निरङ्कुश कदमले साथ दिएजस्तै अधिनायकवादको बाटोमा लम्किरहेको वर्तमान सरकार पनि पुरानै दोबाटोमा आउनका लागि यही निर्णय काफी हुन सक्छ ।

यो निर्णयको अर्को गम्भीर असर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिन्छ । केन्द्र सरकारले सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक्ने सङ्केत दिएपछि धेरै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अभ्यास पछ्याउन थालेका छन् । परिणाम के भयो भने, कुनै एक मोफसलको जिल्ला वा स्थानीय तहले आफ्नै स्थानीय सूचना प्रवाह गर्न पनि काठमाडौँ केन्द्रित मिडियातिर हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । स्थानीय भाषको कुरा त परै जाओस्, स्थानीय रेडियो, साना पत्रिका र क्षेत्रीय अनलाइनहरू क्रमशः कमजोर बन्न थाले । मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी भनेको माछालाई मारेर मैले पाप गरेको छैन भन्दै पोखरीको पानी सुकाउनु जस्तै हो । पोखरीमा नै पानी नभएपछि माछा त मर्ने नै भए ।

सङ्घीयताको अर्थ सिंहदरबारबाट अधिकार गाउँमा पठाउनु मात्र होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया, स्रोत, अवसर र सूचनाको पहुँचलाई पनि विकेन्द्रित गर्नु हो । लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्रै बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो वरिपरिको शासन, विकास र सार्वजनिक सरोकारका विषयबारे सहज रूपमा जानकारी पाउँछन् र आफ्ना आवाज सार्वजनिक गर्न सक्ने माध्यम पाउँछन् । त्यसैले सूचना र सञ्चारको शक्ति विकेन्द्रित हुनु सङ्घीयताको मूल आत्मासँग जोडिएको विषय हो । स्थानीय तहहरू गठन हुनुको उद्देश्य प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु मात्रै थिएन, स्थानीय समुदायलाई आफ्नै आवश्यकता, प्राथमिकता र पहिचानअनुसार बोल्ने, सुन्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु नै थियो । यही ठाउँमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय पत्रपत्रिका र डिजिटल प्लेटफर्महरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यिनले स्थानीय सरकार र नागरिकबिच पुलको काम गर्छन् । स्थानीय समस्या सार्वजनिक गर्छन् । जनप्रतिनिधिलाई जबाफदेही बनाउँछन् । र, समुदायभित्र नागरिक चेतना बिस्तार गर्छन् ।

तर, यदि स्थानीय सरकारले आफ्नै समुदायका सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा विभेद गर्ने वा केवल पहुँच र शक्तिका आधारमा सीमित मिडियालाई प्राथमिकता दिने हो भने सङ्घीयताको मर्म कमजोर बन्छ । स्थानीय आवाजलाई कमजोर बनाएर केन्द्रमुखी सञ्चार संरचना कायम राख्ने हो भने अधिकारको विकेन्द्रीकरण केवल कागजमा सीमित हुन्छ । साँचो सङ्घीयता त्यतिबेला अनुभूत हुन्छ, जब गाउँको नागरिकले आफ्नै भाषा, आफ्नै भूगोल र आफ्नै सरोकारलाई आफ्नै सञ्चारमाध्यममार्फत देख्न, सुन्न र बोल्न पाउँछ । त्यसैले स्थानीय सञ्चारलाई सशक्त बनाउनु केवल मिडियाको प्रश्न होइन । यो लोकतन्त्र, सहभागिता र सङघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।

नेपालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेलतर्फ लैजाने घोषणा ग¥यो । घोषणा मात्रै होइन कानुन बनाएर कार्यान्वयन नै गरिसक्यो । यसको मूल भावना के थियो भने–सरकारी नियन्त्रणबाट केही दूरी, बढी स्वायत्तता र जनउत्तरदायी संरचना । तर, सरकारी विज्ञापन सोझै तिनै संस्थामा खन्याइरहने हो भने त्यो “पिएसबी” मोडेल केवल नाममा सीमित हुन्छ । आर्थिक रूपमा सरकारमै आश्रित संस्था वास्तविक अर्थमा कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?  यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ–हामी साँच्चै सार्वजनिक सेवा प्रसारण चाहिरहेका छौं कि केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ नाम दिइरहेका छौं ? अहिलेको प्रयास र प्रवृत्ति हेर्दा हामी नयाँ नाम मात्रै दिइरहेका छौँ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

निजी र सरकारी मिडियाको बहस चलिरहँदा सामुदायिक रेडियो तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भूमिका र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सीमित स्रोत र साधनका बिच सञ्चालन हुने यी माध्यमहरू धेरैजसो त्यस्ता भूगोल, समुदाय र वर्गसम्म पुगिरहेका छन्, जहाँ ठूला व्यावसायिक मिडियाको पहुँच कमजोर छ । गाउँबस्तीका स्थानीय समस्या, किसानका मुद्दा, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम सामुदायिक सञ्चारले निरन्तर गर्दै आएको छ । सामुदायिक रेडियोहरू सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम त हुन् नै स्थानीय लोकतन्त्र, सामाजिक सचेतना र नागरिक सहभागिताका आधारस्तम्भ पनि हुन् । विपद्, महामारी वा सङ्कटकालीन अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो सूचना स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम यिनैले गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणमा समेत सामुदायिक सञ्चारको योगदान उल्लेखनीय छ ।

तर, विडम्बना के छ भने, राज्यको विज्ञापन नीति र सञ्चारसम्बन्धी संरचनामा यस्ता माध्यमहरू प्रायः उपेक्षित हुने गरेका छन् । पहुँच र प्रभावको वास्तविक मूल्याङ्कन नगरी केवल बजारको आकार वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोत बाँडिँदा सामुदायिक सञ्चार कमजोर बन्दै जाने खतरा हुन्छ । यदि सञ्चार क्षेत्रलाई वास्तवमै समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने हो भने सामुदायिक मिडियालाई केवल सहानुभूतिको दृष्टिले होइन, सञ्चार संरचनाको अपरिहार्य हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यो बहसमा निजी सञ्चारमाध्यम पूर्ण निर्दोष छन् भन्ने पनि होइन । कतिपय मिडियाले विज्ञापनको नाममा ब्ल्याकमेलिङ, दलगत नजिकियत वा प्रभावको व्यापार गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । आरोप खेप्नु एउटा कुरा आरोप प्रमाणित हुनु अर्को कुरा । आरोप प्रमाणित नभएसम्म आरोप लागेकै भरमा कसैलाई पनि ‘डाम्ने’ नीति लिनु सर्वथा गलत हुन्छ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा पहुँचवालाले बढी लाभ लिने र वास्तविक पत्रकारिता गर्ने साना मिडिया उपेक्षित हुने समस्या पनि पुरानै हो । बरु यसलाई मिलाउनेतिर लागेर सबैको विश्वास जितेर अघि बढ्दा स्वयम् सरकारको र लोकतन्त्रको जय हुन्छ । अन्यथा विरोध, विमति र विरक्तिले समाजलाई विभाजन गर्छ । विभाजित समाजमा न सरकारप्रति विश्वास रहिरहन्छ न एकसुत्रमा बाँधिनसक्छ । समाधान‘सबैलाई विज्ञापन बाँडौँ’ भन्ने सरल सूत्रमा सीमित छैन । मूल प्रश्न हो–विज्ञापन कुन आधार र मापदण्डका आधारमा वितरण गर्ने ?  राज्यको स्रोत भएकाले यसको बाँडफाँट न्यायपूर्ण, पारदर्शी र वस्तुगत हुन आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यमको वास्तविक पाठक तथा दर्शक सङ्ख्या, त्यसको पहुँच, सामग्रीको गुणस्तर, पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता, क्षेत्रीय सन्तुलन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसअघि पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण गरी सूचीकृत गर्ने गरेको थियो । यो अभ्यासमा के समस्या भएर हो सरकार बिच्किएको ? कि सरकारले भक्तिगान खोजेको हो । डिजिटल युगको जमानामा झन् अनलाइन मिडियालाई समेत सूचीकृत गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ।

त्यति मात्र होइन, विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा स्पष्ट नीति, सार्वजनिक मापदण्ड र नियमित मूल्याङ्कनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, ताकि कसले कति र किन विज्ञापन पायो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकियोस् । नत्र सरकारी विज्ञापन जनताको करबाट सञ्चालित स्रोत भएर पनि सीमित पहुँच भएका वा राजनीतिक निकटताका आधारमा छनोट गरिएका माध्यमतर्फ केन्द्रित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले विज्ञापन वितरण राजनीतिक पहुँच, सत्ता निकटता वा सरकारी कृपाको आधारमा होइन, व्यावसायिकता, प्रभावकारिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ ।

नयाँ पुस्ताको सरकार भनेर चिनिन चाहनेहरूले पुरानै शैली दोहो¥याउने कि नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने ? यदि सरकार साँच्चै लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी सञ्चार वातावरण चाहन्छ भने उसले मिडियालाई आफ्नो प्रचार संयन्त्र बनाउने होइन, स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । संसदमा ठूलो भाषण नगरे पनि व्यवहारमै ‘क्रमभङ्ग’ गर्न सकिन्छ–सरकारी मिडियामाथिको अनावश्यक नियन्त्रण हटाएर, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाएर र निजी–सरकारी सबै मिडियालाई समान व्यवहार गरेर ।

सरकारी मिडिया आवश्यक छन् । निजी मिडिया पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । लोकतन्त्रमा दुवैको आआफ्नो भूमिका हुन्छ । राज्यले एउटा नजरले सरकारी र अर्को नजरले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई हेर्न थाल्यो भने सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहँदैन । सरकारले सबै मिडियालाई एउटै नजरले हेरोस् । सरकारी र निजी छुट्याउने बेला चस्माको पावर नफेरोस् । लोकतन्त्रमा सूचना राज्यको सम्पत्ति होइन, नागरिकको अधिकार हो । (हिमालय टाइम्स दैनिकबाट)