नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायः सडकको लम्बाइ, भवनको उचाइ, लगानीको आकार र निर्माणको गतिलाई प्रगतिका सूचक मान्ने गरिन्छ । तर, एउटा मूल प्रश्न बारम्बार ओझेलमा पर्छ । यो विकास कसका लागि र कति दिगो छ ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बारम्बार बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, वन विनाश र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै दर्जनौँ मानिसले ज्यान गुमाउँछन्, हजारौँ विस्थापित हुन्छन् र अरबौँको आर्थिक क्षति हुन्छ । प्राकृतिक विपद् भनेर चिनिने यी घटनाहरू वास्तवमै कति प्राकृतिक छन् भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।
वर्षा आफैँमा विपद् होइन । तर कमजोर योजना, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र वातावरणीय उत्तरदायित्वको अभावले सामान्य वर्षालाई पनि मानवीय सङ्कटमा बदलिदिन्छ । नेपालमा विकासको अहिलेको अभ्यास हेर्दा वातावरणलाई विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ। सडक विस्तारका नाममा पहाड काटिन्छन्, नदीलाई उत्खनन क्षेत्र बनाइन्छ, बस्ती विस्तारका लागि जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरिन्छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र बनाइन्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको सामाजिक र वातावरणीय लागतको हिसाब गर्ने संस्कृति कमजोर छ ।
यसरी विकासलाई केवल भौतिक संरचनाको विस्तारमा सीमित गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कमजोर हुँदै जान्छ । अनि कुनै दिन त्यही असन्तुलन बाढी, पहिरो, डुबान वा अन्य विपद्का रूपमा समाजमाथि फर्किन्छ ।
वातावरणको प्रश्न प्रकृति जोगाउने अभियान मात्रै होइन । यो मानिसको जीवन र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई स्वस्थ वातावरणको अधिकार मात्र दिएको छैन, वातावरणीय ह्रासबाट क्षति पुगे क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।
तर, व्यवहारमा नागरिकले सुरक्षित वातावरण पाउनेभन्दा वातावरणीय जोखिम बोकेर बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विकासका निर्णय गर्नेहरू र त्यसको असर भोग्नेहरू प्रायः फरक समूह हुने गरेका छन् । निर्णय केन्द्रमा हुन्छ तर असर गाउँ, बस्ती र समुदायले भोग्छ । यही अवस्थाले वातावरणीय न्यायको प्रश्न उठाउँछ।
मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणाले पनि वातावरणलाई जीवनको अधिकारभित्र समेटिसकेको छ । जीवन, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार वातावरणसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका छन् । जब प्रदूषित पानीका कारण स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, जब पहिरोले घर बगाउँछ वा जब जलवायु सङ्कटले खेती प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ । त्यो केवल वातावरणीय समस्या रहँदैन, त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन बन्छ ।
नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत अनेक कानुनी व्यवस्था बनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि नेपाल पछाडि छैन । तर, कानुन र व्यवहारबीचको दूरी अझै ठूलो छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन कमजोर हुनु, नियमन प्रभावहीन हुनु र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहुनुले समस्या झन् गहिरिएको छ ।
विपद् आइसकेपछि राहत बाँड्नु आवश्यक हो, तर त्यो पर्याप्त होइन । अब प्राथमिकता जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय अनुशासन र दिगो विकासतर्फ सार्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, भू-उपयोग योजना लागू गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता बढाउने समय आएको छ ।
विकास र वातावरणलाई एकअर्काको विरोधी बनाउने सोच अब टिकाउ छैन । प्रकृतिलाई जितेर होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गरेर मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ । अन्यथा हामी हरेक वर्ष विपद्को तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहनेछौँ, श्रद्धाञ्जली दिइरहनेछौँ र फेरि अर्को वर्ष उही गल्ती दोहोर्याइरहनेछौँ । विकासको नाममा वातावरणमाथि गरिने प्रत्येक असन्तुलन अन्ततः मानव अधिकारमाथिको आक्रमण बन्नेछ र त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्नेछ । (फोटोः एआइ जेनेरेटेड )
