२०६३ साल जेठ २१ गते नेपालले एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्यो । त्यो दिन देशलाई “छुवाछुतमुक्त राष्ट्र” घोषणा गरियो । वर्षौँदेखि थिल्थिलिएर बसेका छुवाछुत पीडित नागरिकका लागि योभन्दा खुशीको दिन अर्को कहाँ हुन सक्थ्यो र ? जनआन्दोलनको परिवर्तनकारी ऊर्जा, लोकतान्त्रिक सङ्क्रमण र सामाजिक न्यायको अपेक्षाबिच आएको यो घोषणाले विशेष गरी पुस्तौँदेखि जातीय विभेद र अपमान भोग्दै आएका दलित समुदायमा नयाँ आशा जगाएको थियो । अपेक्षा थियो-अब कानुन बदलिनेछ, व्यवहार बदलिनेछ, राज्यको चरित्र बदलिनेछ । तर दुई दशकपछि प्रश्न उल्टिएको छ-के नेपाल साँच्चै छुवाछुतमुक्त भयो ?
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देश हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसम्म नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । संविधान, ऐन र संस्थागत संरचनासमेत निर्माण गरियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बन्यो, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो, २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन लागू गरियो । संविधान २०७२ ले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्यो । यस हिसाबले हेर्दा कागजमा हेर्दा नेपाल कमजोर देखिँदैन । तर, व्यवहारमा अवस्था किन फरक छ ?
समस्या घोषणामा होइन, घोषणापछि राज्यको व्यवहारमा हो । कुनै पनि सार्वजनिक अभियान सफल हुन लक्ष्य, कार्ययोजना, बजेट, अनुगमन संयन्त्र र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणामा यिनै आधारभूत कुरा हराए । घोषणा भयो, तर राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेन । अभियान सुरु भएन । स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन संरचना पुगेन । बजेटको स्पष्ट प्राथमिकता देखिएन । सत्ता सञ्चलकमा घोषणा गरेपछि भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता हावी भयो । जुन आज पर्यन्त छ । सत्तामा पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन । त्यसैले गर्दा आज पनि प्रश्न उही छ -के नेपाल साँच्चै छुवाछुतमुक्त भयो ?
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति पनि राज्यको व्यवहार उत्साहजनक देखिँदैन । जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्वसमेत नेपालले समयमै पूरा नगरेको तथ्यले यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
यही कारणले कानुनी निषेध हुँदाहुँदै पनि समाजमा विभेदका घटना भइरहेका छन् । कतिपय सार्वजनिक हुन्छन्, धेरैजसो मौनतामै हराउँछन् । न्याय खोज्ने पीडित सीमित छन्, न्याय पाउने अझै सीमित । यो विडम्बना हो-राज्यले आफूलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको छ, तर नागरिकले अझै आफ्नो मानव मर्यादा प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
छुवाछुत सामाजिक विकृति मात्रै होइन, यो संविधानमाथिको चुनौती र लोकतन्त्रको नैतिक परीक्षासमेत हो । जबसम्म दलित समुदायले समान सम्मान, अवसर, न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ एउटा औपचारिक वाक्य मात्र रहन्छ । २० वर्षपछि अब फेरि घोषणा होइन, कार्यान्वयनको समय हो । राज्यले स्पष्ट लक्ष्यसहित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयनलाई कठोर बनाउनुपर्छ र सामाजिक चेतनाको आन्दोलनलाई विद्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्म जोड्नुपर्छ । नत्र इतिहासले यही लेख्नेछ-नेपालले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा त गर्यो, तर छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन सकेन । (तस्वीर: एआइ जेनेरेटेड)
