सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता कुनै दल, नेता वा सरकारको निजी सम्पत्ति होइनन् । यी विषय राष्ट्रका संवेदनशील र अस्तित्वसँग जोडिएका प्रश्न हुन् । त्यसैले राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यस्ता विषयमा बोल्दा तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय हितप्रति असाधारण जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०८३ जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट दिनुभएको अभिव्यक्तिले अहिले यही प्रश्न उठाएको छ-के प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको गम्भीरता बुझ्नुभएकै थियो ? छ ?
“नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल एउटा राजनीतिक टिप्पणी होइन, यो नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान, कूटनीतिक इतिहास र सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । अझ दुई देशबिचको सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको भूमिकाको सङ्केत गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको भनाइले झन् गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सङ्केत मात्रै पनि होइन इङ्गल्याण्ड (बेलायत) सँग कुरा भइरहेको नै भन्नुभएको छ । यो अझै गम्भीर विषय छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई “अति नै असामान्य र गम्भीर” भन्नुभएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले “आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य” भन्नुभएको छ । एमालेका योगेश भट्टराईदेखि राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसम्म, कांग्रेसका डा. चन्द्र भण्डारीदेखि विभिन्न राजनीतिक धारका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । कलाकारदेखि नागरिक समाजसम्मबाट आलोचनाको लहर चलेको छ ।
प्रश्न के हो भने-प्रधानमन्त्रीले यो निष्कर्ष कुन आधारमा निकाल्नुभयो ? कुन नक्सा, कुन सन्धि, कुन अध्ययन वा कुन सरकारी प्रतिवेदनका आधारमा उहाँले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नुभयो ? यदि त्यस्तो कुनै आधिकारिक तथ्य छ भने सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि छैन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई भ्रमित बनाउने काम गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्ने हो । विदेशी शक्तिलाई रिजाउने अभिव्यक्ति दिने र काम गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।
झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै अन्योलमा देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो दाबी गर्नुभयो भन्ने जानकारी छैन । मन्त्रालयसँगै स्पष्ट विवरण नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति झन् गैरजिम्मेवार देखिन्छ । तर, यस सम्पूर्ण प्रकरणमा अर्को रोचक र गम्भीर पक्ष पनि छ-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मौनता ।
रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाहक, सुशासनको पक्षधर र राष्ट्रिय हितको संरक्षक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही प्रस्तुतीका आधारमा मतदाताले अपार मतका साथ राज्यशक्तिको बागडोर रास्वपाकै हातमा सुम्पिए पनि । राष्ट्रियता, भ्रष्टाचारविरोध र जबाफदेहिताका विषयमा अरू दललाई कठघरामा उभ्याउने रास्वपा आज किन मौन छ ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि देशभर बहस चलिरहेको छ, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता बोलिरहेका छन्, संविधानविद् र पूर्वमन्त्रीहरू प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् तर रास्वपाका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न तयार छैनन् । बोलेका केही सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउ नै गरिरहेका छन् । आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेर्न सकिरहेका छैनन् वा हेरिरहेका छैनन् ।
पार्टीभित्र उकुसमुकुस छ भनिन्छ । धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग सहमत छैनन् । तर, उनीहरू सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन पर्खिरहेका छन् । यदि यो सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ-राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा पनि पार्टीका नेताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने हो ? देशको सीमासम्बन्धी विषयमा धारणा राख्नुअघि पनि कसैको अनुमति कुर्नुपर्ने हो ? रास्वपाले अहिले दुईमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्छ । या त प्रधानमन्त्रीको भनाइको समर्थन गर्दै त्यसको तथ्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ या स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय अडान प्रस्ट पार्नुपर्छ । मौनता अब विकल्प हुन सक्दैन । किनभने सीमा र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा मौन बस्नु भनेको इतिहासको कठिन घडीमा जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जति लज्जास्पद छ, त्यसबारे बोल्नुपर्नेहरू मौन बस्नु त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ ।
राष्ट्रको सीमाबारे उठेको प्रश्नमा सरकार स्पष्टीकरण दिन बाध्य छ । र, राष्ट्रियताको राजनीति गर्ने दाबी गर्ने दलहरू आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य छन् । अन्यथा इतिहासले प्रश्न सोध्नेछ-देशको सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि बहस भइरहेका बेला तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? नेपाललाई तपाइँहरू कहाँबाट हेर्नुहुन्छ ? कुन पावरको चस्मा यहाँको आँखामा छ ? के नेपाल मिचाहा र विस्तारवादी शक्ति हो ? यि र यस्तै प्रश्नको घेरा तोड्न प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दललाई कठिन पर्छ ।
