काठमाडौँ । द्वन्द्व अन्त्य भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) को प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । तर, सरकार भने फेरि एकपटक यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २०८३ जेठ ११ गतेको बैठकमा कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा भएका कामहरूको अभिलेखीकरणसमेत भइरहेको छ ।
तर, यो प्रतिबद्धता नयाँ भने होइन । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता बनेका लगभग सबै सरकारले टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने वाचा गर्दै आएका छन्।
शान्ति सम्झौताका अपूरा काम
बिसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । त्यसको अन्त्य २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट भयो ।
सम्झौताले मुख्य रूपमा चार कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो–
- मानवअधिकार उल्लङ्घन र द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिन,
- बेपत्ता र मृतकको विवरण सार्वजनिक गर्ने,
- माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन,
- संविधानसभा निर्वाचनमार्फत राज्य पुनर्संरचना ।
यीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनजस्ता काम सम्पन्न भए । माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए र देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो ।
तर द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य र पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया भने अझै अधुरै छ।
चुनावी एजेन्डामा सीमित टीआरसी
२०६४ र २०७० सालका संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७४ र २०७९ का आमनिर्वाचनसम्म, प्रमुख दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चुनावी प्रतिबद्धतामा राखे । २०८२ को निर्वाचनमा पनि यो विषयलाई दलहरूले समेटेका छन् ।
सत्ता परिवर्तनसँगै टीआरसीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा दोहोरियो, तर व्यवहारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन ।
यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउने उल्लेख गरेको थियो। अहिले सोही पार्टीबाट मन्त्री बनेकी गौतमले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताएकी हुन् ।
पीडित अझै पर्खाइमा
शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित परिवार सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन् ।
सरकारहरू फेरिँदै गए, प्रतिबद्धता दोहोरिँदै गयो, तर टीआरसी अझै राजनीतिक सहमति र कानुनी प्रक्रियाकै गोलचक्करमा अल्झिएको छ । (फोटोः च्याट जिपिटीबाट निर्माण गरिएको)
