काठमाडा । निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख २८ गते ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधनमार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्नुभएको हो ।
सो आदेशमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक राय लेख्नुभएको छ ।
