काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले सङ्गठित हुने अधिकार नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई सङ्गठन निर्माण तथा सहभागिताबाट वञ्चित गर्न नपाइने सङ्केत गरेको हो ।
विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
अदालतले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित सङ्घ तथा सङ्गठन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, सङ्गठन निर्माण गर्ने तथा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरूले पनि सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकारलाई आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रताको रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २२ ले पनि सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपाल उक्त प्रतिज्ञापत्रको पक्षराष्ट्र भएकाले त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ ।
शिक्षा तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरोकारवालाले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने बताएका छन् ।
उनीहरूले शैक्षिक वातावरण मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाउन आवश्यक सुधार गर्न सकिने भए पनि सङ्गठन गर्ने अधिकार नै समाप्त पार्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
अदालतको अल्पकालीन आदेशसँगै सम्बन्धित निर्णयको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै आगामी सुनुवाइमार्फत थप आदेश दिने जनाएको छ ।
