काठमाडौं । वर्षौंदेखि खोलाकिनार, सार्वजनिक जग्गा र खाली ठाउँमा टहरो बनाएर जीवन धानिरहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि पछिल्लो समय बढ्दो हटाउने अभियानले त्रास फैलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनीहरूमा केही राहत र आशा जगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको २०८३ वैशाख २५ गतेको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि सुकुमबासी बस्ती बलपूर्वक नहटाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न लगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आदेशमा उनीहरूको मानवअधिकार र सम्मानजनक जीवनको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट सङ्केत गरिएको छ ।
गोपाल रनपहेली, माजिद अन्सारीसहितले २०८३ वैशाख ११ गते सरकारको बस्ती खाली गराउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । तर, सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि नै बस्तीमा बलात डोजर लाएर सुकुमबासीलाई हटाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न स्थानमा डोजर चलाउने तयारी, उठीबासको डर, बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने अवस्था र दैनिक रोजीरोटी गुम्ने चिन्ताले सुकुमबासी समुदाय त्रसित बन्दै आएका थिए ।
कतिपय परिवार रातारात सामान बोकेर अन्यत्र सरिरहेका छन् भने धेरैले “अब कहाँ जाने ?” भन्ने पीडादायी प्रश्न बोकेर दिन काटिरहेका छन् ।
यही निराशा र अन्योलबिच आएको सर्वोच्चको आदेशले पीडित समुदायमा थोरै भए पनि भरोसा जगाएको छ ।
“हामीलाई कम्तीमा सुन्ने ठाउँ रहेछ भन्ने महसुस भयो,” भन्दै धेरै सुकुमबासी परिवारले राहतको सास फेरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार बिना विकल्प बस्ती हटाउने सरकारी कदमले हजारौँ नागरिकलाई खुला आकाशमुनि पुर्याउने खतरा बढेको थियो ।
अधिकारकर्मीहरूले पनि अदालतको आदेशलाई संवेदनशील निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।
उनीहरूले भूमिहीन र गरिब नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी जबर्जस्ती हटाउने कार्य संविधानको भावना विपरीत हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्चको यो आदेशले तत्कालका लागि डोजर आतङ्क रोकेको मात्र छैन, राज्यले सुकुमबासी समस्यालाई केवल ‘हटाउने’ दृष्टिले होइन, मानवीय र दीर्घकालीन समाधानका साथ हेर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
