काठमाडौं । विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज वा प्रतिबन्धित गर्ने कुनै पनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव पाम्बिस किरिटिसले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा अध्यादेश वा आगामी कानुनमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने सम्भावित तयारीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रमा श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने, आफ्नो रोजाइको ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुने अधिकार आधारभूत श्रम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै ती अधिकारको पूर्ण सम्मान हुनुपर्ने बताइएको छ ।
यस्ता अधिकार कटौती गर्ने कुनै पनि प्रयासले कामदारहरूको स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्नुका साथै स्थापित श्रम सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत श्रमिकसहित सबै सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण संरक्षण र सम्मान सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
श्रमिकलाई असर गर्ने कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँग वास्तविक संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महासङ्घले नेपालका श्रमिक वर्ग तथा आफ्ना सम्बद्ध संस्थासँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै श्रमिकहरूको मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न भइरहेको सङ्घर्षमा साथ रहने जनाएको छ ।
