ललितपुर । तीनै तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा ललितपुरले विरोध जनाएको छ ।
उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी नीति सच्याउन माग गरिएको छ ।
निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारलाई उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरी कार्कीलगायतका प्रतिनिधिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारबाट छिटो सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
