काठमाडौं । नेपाल जेनजी फ्रन्टले पछिल्ला दिनहरूमा देशका विभिन्न शहरमा ‘अनधिकृत संरचना’ हटाउने नाममा नागरिकको आवास र जीविकोपार्जनमाथि गरिएको दमनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
फ्रन्टले जारी गरेको वक्तव्यमा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सुशासनका मूल्यमान्यताविपरीत हुने गरी राज्यले अमानवीय र क्रुर ढङ्गले डोजर प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सर्वसाधारणमाथि भएको व्यवहारप्रति सङ्गठनले घोर भर्त्सना गरेको छ ।
वक्तव्यमा दशकौँदेखि साना व्यवसाय गर्दै आएका न्यून आय भएका व्यापारी र सर्वसाधारणलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था वा पुनर्स्थापनाको योजना नदिई संरचना भत्काइनु राज्यको गैरजिम्मेवारपन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
“नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीविकोपार्जनको हक कुण्ठित गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”-वक्तव्यमा भनिएको छ ।
फ्रन्टले विस्थापित नागरिकहरूको भविष्य, आर्थिक व्यवस्थापन र मानवीय सङ्कट समाधानबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना माग गरेको छ ।
प्रहरीबाट भएका अमानवीय व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र सुरक्षा निकायलाई मानवतामूलक व्यवहारसम्बन्धी तालिम दिन माग गरिएको छ ।
