काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय बुँदे कार्यसूचीलाई जबाफदेहिता निगरानी समितिले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ ।
तर, सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई कार्यसूचीमा समेट्न नसकिएको भन्दै समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीले दलित तथा बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचनादेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारसम्मका विषय समेटेको छ ।
समितिका अनुसार ती कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
तर, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई कार्यसूचीमा स्थान नदिनु आश्चर्यजनक भएको समितिको भनाइ छ ।
दुई दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितका मागहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
समितिले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कमजोरीकै कारण दण्डहीनता मौलाएको र त्यसले सामाजिक असन्तोष बढाउँदै ‘जेनजी’ आन्दोलन जन्माएको उल्लेख गरेको छ ।
संरचनागत समस्याहरू समयमै समाधान नगर्दा कुशासन र सामाजिक अन्याय बढेको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिने समितिमा स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता, स्पष्ट कार्यादेश, पर्याप्त समय र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारको प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन अपरिहार्य रहेको समितिको धारणा छ ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि स्वतन्त्र र स्वायत्त फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीमार्फत हुनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने अभ्यासले विश्वसनीयता गुमाउने चेतावनी दिइएको छ ।
यसैबिच, कार्यसूचीमा समेटिएको संविधान संशोधनको विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन तथा सुझाव आयोग गठन गरी विश्वसनीय ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनजस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने र एकाङ्गी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समितिले सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
समितिले समग्रमा सुशासन, जबाफदेहिता र संवैधानिक मूल्यमान्यताको पालना सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
