काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका उल्लङ्घन तथा ज्यादतीबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले २०८२ फागुन २६ गते जारी गरेको वक्तव्यमा आयोगले ढिलै भए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
समितिले उक्त प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउनु आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएको छ ।
समितिका अनुसार गम्भीर सार्वजनिक चासो र सरोकारसँग सम्बन्धित उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आफ्नो धारणा निर्माण गर्न आफूहरू आतुर रहेको जनाइएको छ ।
“प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजविजको विषय होइन ।”-वक्तव्यमा भनिएको छ-“छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।”
निगरानी समितिले विगतमा जस्तै छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू लुकाउने र सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारलाई प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा समेटिएका सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिएको छ ।
समितिका अनुसार दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिलाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अपरिहार्य छ ।
यसैबिच समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई २०४६ सालपछि जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग र लम्साल आयोगलगायतका आयोगहरूको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
निगरानी समितिले पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मिडिया तथा आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आयोगको समग्र प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
