काठमाडौँ । ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स ले नेपाल सरकारसँग भाद्र २३-२४ मा भएको “जेन-जेड” आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
ती संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त प्रतिवेदनसँगै विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक नगरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी सबै छानबिन प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली ले राजीनामा दिनु भएको थियो र त्यसपछि कार्कीलाई निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार २०४६ सालपछि गठन गरिएका मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोग तथा २०७२ को आन्दोलनपछिको लाल आयोगसहितका प्रतिवेदनहरू अझै सार्वजनिक भएका छैनन् । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संस्थाहरूले २०५२-२०६२ को सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा न्याय सुनिश्चित गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले विधिको शासन कायम गर्दै मानवअधिकार उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारमा व्याप्त दण्डहीनता अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
अन्तरिम सरकारले पदमुक्त हुनुअघि सबै आधिकारिक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको चक्र तोड्न ऐतिहासिक कदम चाल्नुपर्ने संस्थाहरूले जोड दिएका छन् ।
