काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने राष्ट्रिय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई मानवअधिकार र विधिको शासनलाई आफ्ना प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरेको छ ।
संस्थाले मानवअधिकारसम्बन्धी १० बुँदे प्रतिबद्धतासहितको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै आगामी सरकारले चाल्नुपर्ने स्पष्ट कदमहरू प्रस्तुत गरेको हो ।
उक्त दस्तावेजमा विगतदेखि थाती रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूलाई सम्बोधन गर्न, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिअनुसारका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।
दस्तावेजमा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विगतका पीडितका लागि सत्य र न्याय, न्यायमा पहुँच, समानता र गैरविभेद, महिला, बालिका तथा एलजिबिटिक्युआई समुदायको अधिकार, आर्थिक–सामाजिक अधिकार, जलवायु न्याय, आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, यातनाविरुद्धको संरक्षण तथा नागरिक क्षेत्रको सुरक्षा लगायतका विषय समावेश छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले पछिल्लो समय देखिएको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ले सरकारको जवाफदेहिता र मानवअधिकारप्रतिको कमजोरी उजागर गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचन नेपालका लागि निर्णायक मोड भएको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नु भयो “यो दस्तावेजले विगतका उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने, हाल जारी अन्याय अन्त्य गर्ने र सबै नागरिकको अधिकार सम्मान हुने भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ ।”
संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै एम्नेस्टीले राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर न्याय संयन्त्र र दण्डहीनताले विधिको शासन कमजोर बनाइरहेको जनाएको छ ।
दस्तावेजमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई गैरकानुनी हत्या, यातना र बल प्रयोगमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, प्रतिबन्धात्मक कानुन संशोधन गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने, जातीय विभेद अन्त्य गर्ने, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनलाई मानवअधिकारको सवालका रूपमा सम्बोधन गर्न सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिएको छ ।
साथै पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक, युवा र नागरिक समाजलाई भयमुक्त वातावरणमा काम गर्न दिने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एम्नेस्टीले यी प्रतिबद्धताहरू दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश गरी निर्वाचितपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न जनआन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा अझै दण्डहीनता कायमै रहेको भन्दै पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको अवस्था छ । एम्नेस्टीका अनुसार आगामी निर्वाचनले यस प्रवृत्ति तोड्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ ।
