ललितपुर । निर्वाचन आयोगले ल्याउन खोजेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’प्रति १० राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले आयोगको कार्यविधि संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै आयोगले प्रत्यायोजित विधायनको नाममा स्वतन्त्र कानुन जस्तै कार्यविधि ल्याउन खोजेको ती दलहरूको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै दलहरूले उक्त कार्यविधिलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
तर, यो कार्यविधिप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले आलोचना गर्दै मान्य नहुने बताइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिप्रति असहमति जनाएको छ ।
संविधानले दलहरूले गरेको कामलाई नियमन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दलहरूले ठिक/बेठिक गरेको संविधानले नियमन गर्ने बताउनु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ प्रति आफ्नो दलको असहमति रहेको जनाएको छ ।
‘स्वमूल्याङ्कन’ राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला रहेको बताउँदै एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टीको असहमति रहेको बताउनु भएको हो ।
दश दलले २०८२ साउन २२ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने जस्ता प्रावधानले दलहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।’
निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको कार्यविधिका विरोधमा आवाज उठाउने दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टी रहेका छन् ।
संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर पार्ने खालको प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई कार्यविधि फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
