पोखरा । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण तथा राजनीतिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पोखरामा २०८३ साउन १० गते कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राज्यका निकाय र संस्थाहरू समाजको वास्तविक विविधता अनुसार प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्ने तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समावेशी मञ्च नेपालको आयोजनामा, मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल तथा राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घको साझेदारीमा तथा एक्शनएड नेपाल र युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार एवम् सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्धन” सम्बन्धी एकदिने कार्यशाला २०८३ साउन १० गते पोखरामा आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले समृद्ध, खुला र रचनात्मक संवादले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण र राजनीतिक सहभागितालाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समावेशी, समानतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि यस्ता संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतको तुलनामा समुदायका व्यक्तिहरू आफ्ना मुद्दा र अधिकारका विषयमा खुलेर अगाडि आउनु सकारात्मक संकेत भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, सम्मान, समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको निरन्तर साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
समुदायका सदस्यहरूको सामाजिक जीवन सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित बनाउन समाजका सबै तह समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार, चुनौती तथा सामाजिक–राजनीतिक समावेशीकरणबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिमा सक्रिय हुने समुदायको पहिलो पुस्ता तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै संविधान, कानुन, नीति तथा नियमको गहिरो अध्ययन गरी राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद गर्न सहभागीहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधित्वको अभावका कारण संविधानमा सुनिश्चित गरिएका धेरै अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
परियोजना टिम लिडर डिलु बुडुजा (बद्री पुन)ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन राजनीतिक अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समुदायलाई केवल भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै नीति निर्माण तहसम्म अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साथै, आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मायाको पहिचान नेपाल बागमती प्रदेशका बाबुदुमी राईले आफ्ना अनुभव तथा भोगाइ साझा गर्नुभएको थियो भने एक्शनएड नेपालकी प्रतिनिधि सवनम पोखरेलले परियोजनाको उद्देश्य र कार्यान्वयन अवधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
गङ्गा थापाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार माधव दुलालले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
