शुक्रबार साताको अन्तिम कार्यदिन हो । सरकारी कार्यालयको कामकाज सकिने दिन पनि हो । शनिबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले शुक्रबार साँझ गरिएका कतिपय निर्णय र गतिविधिबारे तत्काल प्रश्न उठाउन, जबाफ माग्न र प्रतिवाद गर्न कठिन हुन्छ । अहिले त झन् आइतबार पनि बिदा हुन्छ । लगातार दुई दिन बिदा हुने हुँदा अदालति प्रतिवादका लागि पनि कम्तीमा दुई दिन त समय लाग्छ । सायद यही मनोविज्ञानले होला, शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्ने शासक र सत्ताका केही निकायलाई शुक्रबार विशेष प्रिय लाग्ने गरेको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासका केही घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा शुक्रबारलाई लिएर एउटा रोचक तर गम्भीर प्रश्न उठ्छ-के शासकहरूलाई मनपरी गर्न शुक्रबार नै उपयुक्त लाग्छ ?

२०५९ साल असोज १८ गते शुक्रबार श्री ५ ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असक्षम भएको आरोप लगाउँदै पदबाट बर्खास्त गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी कार्यकारी अधिकारसमेत आफ्नै हातमा लिनुभयो । त्यसपछि सुरु भएको शाही सक्रिय शासनले अन्ततः मुलुकलाई निरंकुशताको दिशातर्फ धकेल्यो । यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा शुक्रबारसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण र कालो राजनीतिक अध्याय हो । त्यसको केही वर्षपछि २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नुभयो । यो दिन शुक्रबार नभए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको नियन्त्रण, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्द र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गरेको हस्तक्षेपले निरंकुश शासनको चरित्रलाई थप उजागर गरेको थियो ।

इतिहासका यी घटनाले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छन्-सत्ता निरंकुश बन्दै जाँदा सबैभन्दा पहिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसमाथि प्रहार हुने गर्छ । अहिले फेरि शुक्रबारकै दिन नेपाली सञ्चार क्षेत्रले यस्तै प्रकृतिको अप्रिय घटना बेहोर्नुपरेको छ । २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि धरपकड गरेको छ । समाचार कक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने र अन्य पत्रकारको खोजी गर्ने प्रहरी गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

केही दिनदेखि बिचौलिया इनम सापकोटासँग प्रहरी प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा सांसदसम्मको नाम जोडिएका विवरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका थिए । ती समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरी समाचार कक्षमै प्रवेश गर्नु, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र समाचारको स्रोत तथा प्रमाणबारे सोधपुछ गर्नु सामान्य अनुसन्धानको विषय मात्र होइन । यसले पत्रकारिताको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, स्रोतको गोपनीयता र नागरिकको सूचनाको हकमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

प्रहरीले नेपाल प्रेस, नयाँ पत्रिका, दियो पोस्ट र मोटिभेट न्युजलगायत सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारको खोजी तथा धरपकड गरेको थियो । केही पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने केहीलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । पत्रकारलाई समाचारको आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतबारे सोधिएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई सोधपुछ गरेर सोही दिन छाडिएको छ ।

यो घटनालाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्था तथा नागरिक समाजले विरोध जनाएका छन् । पत्रकार महासङ्घले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको जनाएको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

प्रहरीको यो व्यवहारले धेरैलाई २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको नियन्त्रण र पत्रकारितामाथि गरिएको हस्तक्षेपको स्मरण गराएको छ । त्यतिबेला शाही सत्ताले सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुअघि सेन्सरसिप लगाउने, आलोचनात्मक समाचार रोक्ने र पत्रकारलाई त्रसित बनाउने काम गरेको थियो । अहिले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको सङ्केत त होइन भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ ।

अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष त के छ भने, सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको धरपकड भइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ । यदि सरकारकै जानकारी र निर्देशनबिना प्रहरी यसरी सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन्छ भने प्रहरी प्रशासनको जबाफदेहिता कहाँ रहन्छ ? अनि सरकारको जानकारीमा भएको हो भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ? र, फेस सेभिङका लागि थाहा थिएन भन्ने र रिहा गर्न निर्देशन दिने चलन पुरानै शृङ्खलाको निरन्तरता हो । म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भन्ने लोकउक्तिको अनुशरण मात्रै हो । पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएर प्रहरीकै बदनाम गर्ने दिशाको उल्टो कदम हो यो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारले लेखेको समाचारप्रति कसैको असहमति हुन सक्छ । तथ्य गलत भए खण्डन गर्न सकिन्छ । समाचारमा त्रुटि भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ । कसैको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर, समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिनु र तर्साउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुहाउने व्यवहार होइन । पत्रकारले समाचारको स्रोत खुलाउनैपर्ने हो भने भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्ता दुरुपयोग र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको गलत क्रियाकलापबारे सूचना दिने नागरिकको सुरक्षा कसले गर्छ ? स्रोतको गोपनीयता सुरक्षित नहुने हो भने भोलि कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्रकारलाई सूचना दिन आँट गर्नेछैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रमा पर्नेछ ।

साढे तीन महिनाअघि काठमाडौंका तीन प्रमुख सञ्चारगृहका प्रवेशद्वारमा एकै समयमा शङ्कास्पद गाडी राखेर पत्रकारको आवागमन अवरुद्ध गरिएको घटनालाई पनि यसै सन्दर्भमा बिर्सन मिल्दैन । उक्त घटनामा सरकारसँग जोडिएका तथा गृहमन्त्रीले नै पटकपटक चढेका गाडी प्रयोग भएको पाइएपनि कसैलाई कारवाही भएको सार्वजनिक गरिएन । प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएपनि यो घटनालाई त्यसै सामसुम पारिएको छ । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई क्रमशः दबाब, निगरानी र त्रासको घेरामा राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि शुभ सङ्केत होइन ।

शुक्रबार नै किन ? यो प्रश्नको उत्तर क्यालेन्डरमा होइन, शासकीय मनोवृत्तिमा खोज्नुपर्छ । शुक्रबारको दिन कामकाज सकिएपछि निर्णय वा कारबाही अघि बढाउँदा तत्काल प्रतिवाद कमजोर हुन्छ, सार्वजनिक जबाफदेहिताबाट केही समय बच्न सकिन्छ र शनिबार तथा आइतबारको बिदालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलाइको आवरण बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचले पनि यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको हुन सक्छ । तर, शुक्रबार गरिएका गतिविधि दुई दिने बिदासँगै बिर्सिइन्छन् भन्ने ठान्नु शासकहरूको भ्रम मात्र हो । २०५९ असोज १८ गतेको शाही कदम होस् वा २०८३ कात्तिक १३ गतेको सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारमाथि गरिएको धरपकड, यी घटनालाई एउटै राजनीतिक र ऐतिहासिक तराजुमा राखेर हेर्न नमिले पनि नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका दृष्टिले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

शुक्रबारलाई निरंकुशताको सुविधाजनक दिन बनाउने छुट कसैलाई छैन । लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन सक्छ, शासक बदलिन सक्छन्, राजनीतिक दल र तिनका नारा बदलिन सक्छन् । तर, नागरिकका मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासन बदलिनु हुँदैन । शासकले सम्झनुपर्छ-पत्रकारको कलम नियन्त्रण गरेर समाचारको स्रोत त केही समय लुकाउन सकिएला, तर सत्यलाई सधैँका लागि बन्दी बनाउन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना अपराध होइन, बरु आलोचना सहन नसक्ने सत्ता नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

नोटः लोकतन्त्रमा शासक भन्ने हुँदैन सेवक हुनु पर्ने हो । तर, लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसारका काम नगरेपछि शासक भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो । लोकतन्त्र व्यवहारले पुष्टी गर्ने कुरा हो ।