काठमाडौँ । नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयको सट्टा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोपबारे नेपाल सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी एवम् मानव आवाजका सल्लाहकार सुबोधराज प्याकुरेल, अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, कनकमणी दीक्षित, चरण प्रसाइँ, डा. दिनेश त्रिपाठी, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, राजु चापागाइँ, शोभाकर बुढाथोकी, सोम निरौला, अभिशेक अधिकारीलगायतले २०८३ साउन २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले साउन २० गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का प्रतिनिधिसँग जानकारी लिएपछि ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि- मानवअधिकार उल्लङ्घनः रोकथामभन्दा प्रतिक्रियामा केन्द्रित सरकार !
विज्ञप्तिअनुसार ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा संसदीय समितिको संवैधानिक दायित्व सरकार र सम्बन्धित राज्य निकायलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनु भएकाले आरोप उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ । बरु सरकारले उठेका आरोपबारे सत्यतथ्यसहित स्पष्ट जबाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारका गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा: अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय
त्यसैगरी, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे नेपाल सरकार वा संसद्को मातहतका संस्था नभई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था भएकाले राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने र आवश्यक पर्दा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने उनीहरूको वैधानिक भूमिका रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सरकार वा संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निष्कर्षसँग असहमत हुने र तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार रहे पनि आलोचकसँग स्पष्टीकरण मागेर वा संसदीय शक्तिको प्रयोग गरी दबाब दिने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिनुअघि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको सम्भावनालाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट र सार्वजनिक जबाफ माग्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ ।
