काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको पहिचान गरी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको पढाइ निरन्तर गराउन तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले आवश्यक परे आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीका लागि गुणस्तरीय अस्थायी आवास तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नसमेत अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई, अधिवक्ता गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
आदेशले विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मौलिक अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
