काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले हालै जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेपको प्रयास भएको बताउनुभएको छ ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको २०८३ साउन २० गते बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको भन्ने आरोपलाई ‘कपोलकल्पित’ भन्दै त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ ।
‘न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्छ ।’-मन्त्री गौतमले भन्नुभयो-‘मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि टिप्पणी वा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । यो कुनै सम्झौताका विषय पनि बन्न सक्दैन ।’
सरकारका गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा: अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय
उहाँले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपालको आन्तरिक मामिलामा राजनीतिक उद्देश्यका साथ हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
यसअघि ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
संयुक्त वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ ।
