पोखरा । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्दै आवश्यकतामा आधारित वितरण प्रणाली अपनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नारी सेवा केन्द्र, कास्की र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको आयोजना, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समन्वय तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र डब्लुएसएमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०८३ असार २१ गते पोखरामा “दिगो सामाजिक सुरक्षाका लागि पहुँच प्रवर्धन : सञ्जालको अभियान” अन्तर्गत “सामाजिक सुरक्षाको अवस्था र दिगो वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता” विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्वलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै भविष्यका पुस्तामाथि आर्थिक भार नपर्ने गरी दीर्घकालीन र दिगो नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले राज्यसँग सीमित स्रोत भएकाले सामाजिक सुरक्षा सबैलाई समान रूपमा नभई आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यकोषमा मात्र निर्भर नराखी वित्तीय रूपमा दिगो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्वलाई दीर्घकालसम्म कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो
प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन योजनाले राज्यकोषमा बढ्दो आर्थिक भार सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर दीर्घकालीन स्रोत सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आगामी ३०–४० वर्षको जनसङ्ख्या र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई दान वा अनुदान नभई राज्यबाट प्राप्त सम्मानका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सामाजिक सुरक्षा नागरिकको अधिकार भए पनि यसको वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न नसके भविष्यका पुस्तामाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म एकद्वार प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले “नेपालमा सामाजिक सुरक्षा : वर्तमान अवस्था, वित्तीय दिगोपना र अबको कार्यदिशा” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौला, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद समन्वय अधिकृत बद्रि प्रसाद वाग्ले, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङ तथा अधिकारकर्मी अञ्जना केसीलगायतले नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँहरूले बाल भत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने, अनौपचारिक श्रमिक, किसान र बेरोजगार युवालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विपद् केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नुपर्ने तथा बीमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
नारी सेवा केन्द्र कास्कीकी अध्यक्ष उषा बरुवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र चौलागाईंले गर्नुभएको थियो ।
