पोखरा । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले मानव बेचबिखन तथा श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले सरोकारवालाबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शक्ति समूह गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजना तथा फ्रिअगल्सको सहयोगमा २०८३ जेठ २९ गते पोखरामा आयोजित ‘मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिकस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिमालले संविधान र कानुनमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि मानिसको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
“संविधानमा लेखिए पनि, ऐनकानुन बने पनि जबसम्म हामीले आफ्नो सोच र विचार परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म कानुनले मात्र सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।”-उहाँले भन्नुभयो ।
मानव बेचबिखन र श्रम शोषणजस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री रिमालले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै मानव सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन नआएसम्म समृद्धि सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र कानुनी उपचारका क्षेत्रमा शक्ति समूहले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले सरकारले पारित गरेको ‘मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति-२०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव बेचबिखन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारीले यस्ता कार्यशालाले आवश्यक कानुनी सुधारका लागि आधार तयार गर्ने उल्लेख गर्दै मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकहरूको सुरक्षा र हितका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले मनोरञ्जन क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले मानव बेचबिखन अहिले व्यक्तिगत अपराधमा मात्र सीमित नरही सङ्गठित सामाजिक आर्थिक अपराधका रूपमा विस्तार हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले दोहोरी साँझ र डान्स बारजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको सुरक्षा र श्रम अधिकारको विषय निकै संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूको नियमित अनुगमन गरी कानुन तथा मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले मनोरञ्जन क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
शक्ति समूह गण्डकी प्रदेश संयोजक सरिता पौडेलले संस्थाले कास्की जिल्लामा मानव बेचबिखनविरुद्ध सञ्चालन गर्दै आएका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभयो ।
शक्ति समूहकी संस्थापक सदस्य तथा रणनीति एवम् पैरवी निर्देशक चरिमाया तामाङले मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन, नियमन, अनुगमन तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले शक्ति समूहले स्थापनाकालदेखि नै मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको र रोकथाम, संरक्षण, जीविकोपार्जन, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीतिगत पैरवीका क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौला, उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार नीलप्रसाद पनेरु, पोखरा महानगरपालिका-१५ का वडाध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँ, गैसस महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल तथा राष्ट्रिय बाल परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेलगायतले मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ठोस तथ्याङ्कमा आधारित कानुनी मस्यौदा तयार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
वक्ताहरूले नेपालको संविधानको धारा २९ ले शोषणविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिला तथा बालबालिका अझै विभिन्न प्रकारका श्रम शोषण, यौन शोषण तथा अदृश्य दासताका जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी, कानुनी व्यवसायी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसहित ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन शक्ति समूह गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराकी कानुनी सल्लाहकार सुष्मा ओझाले गर्नुभएको थियो ।
