पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराको नेतृत्वमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले २०८३ वैशाख २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति तथा कारागार प्रशासनको समन्वयमा कास्की कारागारको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनका क्रममा कारागारको भौतिक अवस्था, कैदीबन्दीको जीवनयापन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण गर्नुका साथै कैदीबन्दीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा कास्की कारागारमा ढल निकासको समस्या सबैभन्दा जटिल देखिएको टोलीले जनाएको छ ।
पुरानो संरचना, अत्यधिक चाप र सीमित स्रोतसाधनका कारण कारागारको अवस्था वर्षौंदेखि ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा पर्यटकीय शहर पोखरामा रहेको कास्की जिल्ला कारागार ‘क’ वर्गमा पर्दछ ।
२० महिला र ४ सय पुरुष गरी ४ सय २० जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल क्षमताभन्दा झण्डै दोब्बर कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कारागार प्रशासनका अनुसार ७ सय ७३ कैदीबन्दीमध्ये १ सय २८ जना बाहिर रहेका छन् भने हाल कारागारभित्र २५ महिला, १ आश्रित बालिका र ६ सय ६८ पुरुष रहेका छन् ।
महिलातर्फ ११ जना थुनुवा र १४ जना कैदी छन् भने पुरुषतर्फ २ सय ७१ थुनुवा र ३ सय ९७ जना कैदी रहेका छन् ।
कारागार प्रमुख राजेन्द्र पौडेलका अनुसार क्षमताभन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको छ ।
उहाँले कैदीबन्दीको आवास भवन पुरानो तथा जीर्ण रहेको, खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि ढल निकासको समस्या अझै विकराल रहेको बताउनुभयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले कारागारलाई वास्तविक अर्थमा सुधारगृहमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कारागारभित्र केही समय बसेर सुधारिएका व्यक्तिलाई पुनः समाजमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पुरानो संरचना र सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“जमाना धेरै अघि बढिसक्यो, तर हाम्रो कारागार व्यवस्था अझै पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ ।”-उहाँले भन्नुभयो-“कारागारलाई दण्ड दिने थलो मात्र नभई सुधार र पुनर्स्थापनाको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।”
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले यस्ता अनुगमनले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने र कैदीबन्दीका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई दबाब सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
अनुगमन टोलीमा मानवअधिकारकर्मी तथा मानव आवाजकर्मी मधु पन्थी, सामाजिक अभियन्ता मिलन डुम्रे र इन्जिनियर सन्देश अधिकारी सहभागी थिए ।
टोलीले कैदीबन्दी, जेलर, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा कारागार प्रशासनसँग व्यवस्थापन र सुधारका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
यसअघि २०८३ वैशाख २५ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नविन कार्की तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले पनि कारागार निरीक्षण गरेको थियो ।
निरीक्षणका क्रममा कारागारको भौतिक अवस्था, सुरक्षाको स्थिति, प्रशासनिक कार्यसम्पादन, कैदीबन्दीका समस्या र गुनासोबारे जानकारी लिँदै सुधारात्मक कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रजिअ शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले कैदीबन्दी पनि समाजकै नागरिक भएकाले सुधारगृहको अवधारणाअनुसार मानवीय व्यवहार, समयानुकूल ऐननियम तथा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
