पोखरा । कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले एकद्वार प्रणालीको व्यवहारिक प्रयोगलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पोखरामा २०८३ असार ८ गते आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारी तथा संस्थागत काममा दोहोरोपनका कारण समय, स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नु उत्तम विकल्प भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै निकायले एउटै साझा प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा एउटाले गरेको कामको विवरण अर्कोले तत्काल जानकारी पाउने र एउटै सेवा वा कार्यक्रम दोहोरिने सम्भावना अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा विनियोजित बजेटको पारदर्शी प्रयोगबारे खुला छलफल हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले लाभग्राहीप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही बन्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै काम दोहोरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समयसमयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘बालश्रम विरुद्ध हामी सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नारासहित किडासाको सहयोग तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घअन्तर्गत सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले सङ्घले २०५६ सालदेखि पोखरा महानगरपालिकाका ३३ ओटै वडामा बालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले श्रम तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिका, महिला र युवालाई लक्षित कार्यक्रम तथा बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको समन्वय र किडासाको आर्थिक सहयोगमा बालश्रम न्यूनीकरण, सामुदायिक सबलीकरण, जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सामाजिक लेखाजोखा सहजकर्ता तथा रेडियोकर्मी दिपेन्द्र श्रेष्ठले ‘सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन निर्देशिका, २०७७’ अनुसार संस्थाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समिक्षात्मक प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा परियोजनाहरूको प्रगति, उपलब्धि, वित्तीय विवरण, प्रभाव, चुनौती तथा सिकाइका पक्षहरूको समीक्षा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू दातृ निकायमा मात्र निर्भर नबनी आन्तरिक रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै आगामी कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझावसमेत दिएका थिए ।
सङ्घकी महासचिव शोभा गौतमले संस्थाले विपन्न तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको शिक्षासँगै उनीहरूका परिवारको आर्थिक उन्नतिका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जीविकोपार्जन तथा शिक्षा परियोजनामार्फत यस शैक्षिक सत्रमा ३ सय ४५ जना श्रम तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका-४ गैह्रापाटनस्थित संस्थाको अमृत सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका ४० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको परियोजना प्रमुख सफल बरालले जानकारी दिनुभयो ।