पोखरा । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, पोखराले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म खाद्य गुणस्तरसम्बन्धी विभिन्न सात मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण समीक्षा गोष्ठीमा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठले अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्ने, अनुमतिपत्र नलिई उद्योग सञ्चालन गर्ने, अपूर्ण लेबल प्रयोग गर्ने तथा अनुमतिबिनै खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायमाथि मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार खाद्य तथा दाना ऐनअनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयसँगै गण्डकी प्रदेशका दमौली र बागलुङस्थित दुई डिभिजन कार्यालयले समय–समयमा खाद्य वस्तुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै आएका छन् ।
श्रेष्ठका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम खाद्य नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्ड पूरा नभए थप अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रियाअघि बढाइने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेशका विभिन्न बजार, उद्योग, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा नियमित अनुगमन र निरीक्षण सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले “स्वास्थ्य बिरामीलाई मात्र, शिक्षा पढ्नेलाई मात्र आवश्यक हुन्छ, तर खाद्य वस्तु भने महिला, बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिक सबैका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छ हुनु जरुरी छ,” भन्नुभयो ।
उहाँले स्वच्छ खाद्य प्रणालीले स्वस्थ समाज निर्माणसँगै समग्र देश विकासमा योगदान पुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कोइरालाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा मिडियासामु प्रस्तुत गर्नु पारदर्शिताको राम्रो उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै अन्य सरकारी कार्यालयले पनि यसको अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख प्रतिमा श्रेष्ठले विभागले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विभागका लागि ७३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूले पनि खाद्य निरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखे कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा तनहुँ डिभिजन कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ज्योति आचार्य तथा बागलुङ डिभिजन कार्यालयका खाद्य अधिकृत सुमन लामिछानेले समेत आआफ्नो जिल्लाको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
