पोखरा । फेवाताल आसपास मापदण्डभित्र तथा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कार्य पुनः सुरु भएको छ ।
यसपटक संघीय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालय को निर्देशनमा पोखरा महानगरपालिकाले ताल किनारमा बनेका अस्थायी संरचना हटाउन डोजर चलाएको हो ।
पोखरा महानगरपालिका–६ क्षेत्रमा पर्ने फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउने काम २०८२ चैत २१ गतेदेखि सुरु गरिएको हो ।
यस क्रममा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य को स्वामित्वमा रहेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’का स्विमिङ पुल, गेट, पर्खाल लगायतका संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ ।
फेवातालको मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचनाहरू पोखराको प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा महानगरले ताल किनारको ६५ मिटर सिमाना निर्धारण गर्दै पोल गाड्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सोही मापदण्डअनुसार सीमाङ्कन गर्ने कार्य जारी रहँदा संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
२०८२ चैत २१ गते बिहानदेखि फेवाताल किनारका केही अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको छ । अभियानको सुरुआत वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबाट गरिएको थियो ।
महानगरले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको र सोही सन्दर्भमा चासो व्यक्त गरिएको जनाइएको छ ।
संरचना हटाउने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, महानगर प्रहरी बल तथा सशस्त्र प्रहरी बल लाई परिचालन गरिएको थियो ।
हालसम्म फेवाताल मापदण्डभित्र पर्ने करिब ३५ वटा संरचनामा डोजर चलाइएको महानगरले जनाएको छ ।
संरचना हटाउने क्रममा स्थानीय तथा व्यवसायीहरूले असहमति जनाएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ले मापदण्डविपरीत बनेका अस्थायी संरचना हटाइएको भए पनि मुआब्जा पाउने जग्गाधनीलाई समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबिच नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलले ६५ मिटरभित्र पर्ने पक्की संरचना हटाउनुअघि उचित मुआब्जा वा जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
उहाँले मुआब्जा निर्धारण नभएसम्म प्राथमिकताका आधारमा फेवा बाँध क्षेत्रका संरचना हटाउनुपर्ने र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बिहान सबेरै डोजर चलाउँदा स्थानीयमा भय र त्रास उत्पन्न भएको भन्दै आगामी दिनमा संवेदनशील ढङ्गले काम गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि २०८२ फागुन ८ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै मापदण्डविपरीत निर्माण भएका सबै संरचना तोकिएको समयभित्र स्वयम् हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
