पोखरा । कास्की जिल्लामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका विषयमा सरोकारवालाबिच गम्भीर छलफल भएको छ ।
जिल्ला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानव जीवनको आधारभूत अधिकार, विशेषगरी स्वास्थ्य र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सम्वेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यस्तो अपराध न्यूनीकरणका लागि राज्य मात्र होइन, समाज, समुदाय र घरपरिवार नै सबैभन्दा पहिले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यअनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा आमनागरिकले समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने समय आएको छ ।
सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिक स्तरमै जोखिम पहिचान र नियन्त्रणका प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले मानव बेचबिखनको समस्या अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन मुद्दामा सात जना पीडित फेला परेका थिए भने ६ जना आरोपित पक्राउ परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्दाको सङ्ख्या बढेर छ पुगेको छ, जसमा १६ जना पीडित र १५ जना आरोपित रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार मुद्दामा नौ जना पीडित र आठ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
बैठकले जिल्लाभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन गर्ने, जोखिममा रहेका व्यक्तिको उद्धारलाई तीव्रता दिने, तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत सङ्घसंस्थालाई आफ्नो कार्यसम्पादनको विवरण नियमित रूपमा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विदेशी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने नेपाली महिला र बालबालिकाको निगरानी बढाउने, रात्रीकालीन व्यवसायको अनुगमन कडाइ गर्ने तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
उद्धार गरिएका पीडितलाई पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन नभएसम्म आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल, प्रहरी नायब उपरीक्षक हरीबहादुर बस्नेत, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता दीपक अर्याल, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुखहरूले आआफ्ना अनुभव, चुनौती र आगामी योजनाबारे धारणा राखेका थिए ।
सरोकारवालाहरूले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी समन्वय, कडा निगरानी र व्यापक जनचेतना नै मुख्य उपाय भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
