पोखरा । स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएकाले वातावरण संरक्षणलाई मानवअधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आमनागरिकबिच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा २०८३ असार १६ गते पोखरामा आयोजित वातावरण र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले वातावरणीय विनाशले मानव जीवन र आधारभूत अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै प्राकृतिक स्रोत, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राज्यका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वातावरणीय अधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको भन्दै यसको सुरक्षित तथा सन्तुलित प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विपद् व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय आपत्कालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुबेदीले वातावरण संरक्षण मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले पानीका स्रोत संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, खडेरीलगायत प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाले वातावरण संरक्षणमा मानवअधिकारकर्मीको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले विकास निर्माणसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जल, वायु, माटो तथा ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै फोहोर व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, वृक्षारोपण तथा हरियाली संरक्षणमा राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शोभा गौतमले वातावरण संरक्षणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै हरित उद्योग, प्रदूषण न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता, फोहोर व्यवस्थापन तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले वातावरण संरक्षणलाई साझा एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वातावरणीय मुद्दामा सकारात्मक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मिडियाको भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद समन्वय अधिकृत बद्रिप्रसाद वाग्लेले वातावरण संरक्षण भनेको वर्तमान पुस्ताको लागि मात्र नभई भविष्यका पुस्ताका लागि पनि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले गर्ने विकास र प्रयोगले आगामी पुस्ताको बाँच्न पाउने हकमा असर पार्न सक्ने बताउँदै दिगो विकास आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, गैसस कास्की अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल, एयरपोर्ट टोल विकास संस्थाकी कोषाध्यक्ष रिना थापा तथा समाजसेवी श्यामबहादुर श्रेष्ठले पनि वातावरणीय अधिकारको संरक्षण, हरित पूर्वाधार विकास, स्वच्छ ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै पक्षबिच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेककी प्रलेख अधिकृत मङ्गिता नेपालीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन सावित्री अधिकारी घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
