पोखरा । दलित समुदायका बालबालिकाले आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सशक्तीकरणसम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
“दलित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सशक्तीकरणसम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरियोस्” भन्ने नारासहित गण्डकी प्रदेशका दलित समुदायका बालबालिकाले २०८३ जेठ २७ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरूङमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
त्यस्तै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संविधान तथा विभिन्न कानुनी व्यवस्थामार्फत सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायका बालबालिकाहरू अझै पनि गरिबी, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा अवसरको अभाव झेल्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकाले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था, जातीय विभेद र हेपाइ सहनुपर्ने बाध्यता, पोषण, स्वास्थ्य सेवा तथा डिजिटल शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था, साथै श्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार र बेचबिखनको उच्च जोखिमजस्ता समस्याहरू औँल्याएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले निःशुल्क, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित शिक्षाको सुनिश्चितता, जातीय विभेद, छुवाछूत र बालविवाहविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उच्च शिक्षासम्म पहुँच विस्तारका लागि विशेष छात्रवृत्ति तथा डिजिटल पहुँचको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी नीति निर्माण तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा दलित बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म दलित बालबालिकालक्षित छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
“हामीलाई दया होइन, संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन चाहिएको हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दलित बालबालिकाले आफ्नो शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, पहिचान र भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम तथा ठोस कदम तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने बालबालिकाहरूमा क्यारिस्का नेपाली, वेनिशा नेपाली, स्वस्तीका वि.क., एञ्जल नेपाली, सफलता परियार र दिपिसा सुनार रहनुभएको छ ।
कार्यक्रममा चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्माले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सके दलित समुदायका बालबालिकाले भोगिरहेका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू व्यवहारमा लागू गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
