पोखरा ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराको आयोजनामा “गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकार अवस्था” विषयक छलफल कार्यक्रम २०८२ चैत ११ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले मानवअधिकारको सवालमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले मानवअधिकार संरक्षणमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
मन्त्री पाठकले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीहरू अझ सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुका साथै प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीका अनुसार सन् २०२५ मा गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा राज्य पक्षबाट दुई महिला सहित ५६ जना र अन्य पक्षबाट ५ सय २४ जना महिला सहित ६ सय ४४ जना गरी कुल ७ सय जना पीडित भएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखरा कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलले मानवअधिकारको दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्य तथा सम्बन्धित निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँदै महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भेदभावरहित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र नागरिकलाई आफ्ना अधिकारप्रति सचेत तथा सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी बिष्णुप्रसाद बरालले मानवअधिकारको सन्दर्भमा नागरिक समाज तथा सङ्घसंस्थाहरूको भूमिका पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
