पोखरा। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका तथा हिंसा पीडितहरूको संरक्षण, पुनर्स्थापना र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २०८२ चैत १० गते उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले यस्तो जानकारी दिनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ, जहाँ हालसम्म ९४ जनालाई आश्रय प्रदान गरिएको छ ।
तीमध्ये ४६ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ भने बाँकीले सुरक्षित आवास र मनोसामाजिक सहयोग पाइरहेका छन् ।
त्यसैगरी बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उद्धार र संरक्षण सेवा उपलब्ध गरिँदै आएको छ ।
महिलाहरूलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन टोल–फ्री हेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दुभाषेसहितको सहायता कक्ष पनि सञ्चालनमा रहेको मन्त्री थापाले बताउनु भयो ।
महिला उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, लोक सेवा तयारी तथा प्रविधि सहयोगमार्फत महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानुनी सहयोगका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने कास्की र पर्वतस्थित सीप विकास तालिम केन्द्रहरूमा इलेक्ट्रिकल, अटो मेकानिक, सिलाइकटाई, ब्युटिसियन र मोबाइल मर्मत लगायतका तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यी तालिमहरूले सहभागीलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा जोड्न सहयोग पुर्याएको मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
यसैबिच, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन्जी आन्दोलन’ का क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।
उक्त घटनामा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा करिब ११ करोड ६५ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
बीमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र केही सामग्री लिलामी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
कानुनी तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत दलित अधिकार, अपाङ्गता अधिकार तथा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गोरखाको छेपेटारमा निर्माण सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । बालबालिका अधिकारसम्बन्धी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
साथै, पोखरा महानगरपालिका-८ सिमलचौरमा सरकारी कर्मचारीका शिशुहरूका लागि दिवा हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ हाल १७ जना बालबालिकाले सेवा लिइरहेका छन् ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालनका लागि ४८ संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य संस्थाहरू प्रक्रियामा रहेका छन् । यसबाट प्रदेशको राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीप विकासतर्फ कास्कीमा २ सय ८७ र पर्वतमा २ सय ४० जनाले तालिम पूरा गरिसकेका छन् भने थप सयौं प्रशिक्षार्थी तालिममा संलग्न छन् ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्याङ्जाको फेदिखोलामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। प्रदेश संग्रहालय, पोखरामा कोसेलीघर निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन १३ आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने २८ स्थानीय तहसँग सहकार्यमा योग तथा ध्यान कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, भाषा, संस्कृति, श्रम तथा रोजगार लगायतका क्षेत्रमा समग्र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
