पोखरा । नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा सञ्चार माध्यमहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न विभिन्न मागसहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २०८३ वैशाख ८ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएको महासङ्घले उक्त निर्णयले खुला बजार प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले सङ्घीय सरकारको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिएको परिपत्र गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न तथा सञ्चारमैत्री नीति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल सुचारु गरी सूचीकृत सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले विधिको शासन विपरीत कार्य गरेमा पत्रकारिता क्षेत्रले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
महासङ्घले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश महासचिव जमुना वर्षा शर्मा तथा प्रदेशअन्तर्गतका ११ ओटै जिल्लाका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरसहित ऐक्यबद्धता जनाइएको थियो ।
