पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-१७ बेलघारीमा मानव अधिकार, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा कानुनी साक्षरताबारे स्थानीय नागरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यले आयोजित एकदिने ‘मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम’ २०८३ असार १४ गते सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वय तथा पोखरा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले नेपालको संविधान–२०७२ ले ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि समुदायस्तरमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक सचेतना अझै कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले समाजमा व्याप्त डर, लाज, विभेद र संकीर्ण सोचकै कारण नागरिक अधिकारको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि नैतिक, आध्यात्मिक र मानवीय मूल्यको विकास आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
नारी उत्थान दिदीबहिनी समूह–१७ की अध्यक्ष शारदा सुवेदीले मानव अधिकार राज्यको दान नभई जन्मसिद्ध अधिकार भएको बताउनुभयो ।
युवा सञ्जाल–१७ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले कानुन बलियो भए पनि नागरिक सचेतना अभावमा अधिकारको उपभोग हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पत्रकार तथा सञ्जाल सदस्य कमल पौडेल ‘अथक’ले मानव अधिकारसम्बन्धी अभियान गाउँ–टोलसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
टोल विकास संस्थाका सल्लाहकार भक्तराज सुवेदी र नारी उत्थान दिदीबहिनी समूहकी संस्थापक सरिता घिमिरेले यस्ता कार्यक्रमले कानुनी साक्षरता बढाई समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दोस्रो सत्रमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकका हक तथा प्रविधिको बढ्दो दुरुपयोगका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकामा मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लतले मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै अभिभावकलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३ का प्रावधान र ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण सन्तानको पहिलो दायित्व भएको विषयमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा, जातीय विभेद र लैङ्गिक समानताबारे सहजीकरण गर्दै संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पुरुषवादी सोच अन्त्य गर्दै कानुनी शासन र मानव अधिकारको मर्म बुझ्न सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक जुना खत्रीले एकल महिलाले भोग्दै आएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेदका विषयमा चर्चा गर्दै उनीहरूको आत्मनिर्भरता, पुनर्विवाह र सम्मानजनक जीवनका लागि समाज तथा राज्य दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विजय गुरुङ, शान्ति थापा, रविचन्द्र भण्डारी र राजकुमार थापालगायतले मानव अधिकार संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, बाल दुर्व्यवहार नियन्त्रण तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरणमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव सावित्री अधिकारी घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्था, महिला, युवा र ज्येष्ठ नागरिकसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
