पोखरा । महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहका योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेकोमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना तथा साथीको सहकार्यमा २०८३ जेठ २० गते पोखरामा आयोजित ‘महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड) रोडम्याप सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम’मा सहभागीहरूले महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका थप प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव शेषनारायण पौडेलले महिला अधिकार, समानता र समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले लैङ्गिक हिंसा तथा यौनजन्य अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका क्रममा सचिव पौडेलले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
यद्यपि, नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नरहेको र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले पनि मृत्युदण्डको विरोध गर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा उक्त विषयमा फरकफरक धारणा रहेको चर्चा भएको थियो ।
साथी संस्थाकी संस्थापक तथा महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड) की सदस्य वन्दना राणाले लैङ्गिक समानता नीति, कार्ययोजना तथा लैङ्गिक परीक्षणसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
उहाँले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न सिड महासन्धिले जोड दिएको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राणाले नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेदविरुद्धका कानुनी व्यवस्था दक्षिण एसियामै प्रगतिशील रहेको बताउँदै चुनौती कार्यान्वयन पक्षमा रहेको धारणा राख्नुभयो । “कानुन बनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णले महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी समानता, सम्मान र अवसरमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी प्रमुख तथा उपसचिव इन्दिरा आचार्य पन्थीले महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाका हानिकारक अभ्यासहरू जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिड रोडम्यापअन्तर्गत महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरेका थिए ।
आगामी दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका कार्यक्रमबारे समूहगत छलफल गर्दै आफ्ना अनुभव, चुनौती तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ ओटै स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका शाखाका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी गरी १ सय ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन् ।
