पोखरा । पोखरामा आयोजित व्यवसाय र मानवअधिकारसम्बन्धी बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले व्यवसायिक क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट प्रणालीले मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै यसको अन्त्य नभएसम्म मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव नहुने निष्कर्ष व्यक्त गरेका छन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा २०८३ जेठ १२ गते “व्यवसाय र मानवअधिकार” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले यस्तो विषयमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका कारखाना निरीक्षक ईश्वरमणि भण्डारीले श्रमिक अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान र विद्यमान श्रम कानुनबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलाले व्यवसाय र मानव अधिकार विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालकानिवर्तमान अध्यक्ष एवम् अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि यस्ता संवाद कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वरिष्ठ अधिकारकर्मी तथा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले सीमित समूहको नियन्त्रण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा व्यवसायिक सिन्डिकेटका कारण आम नागरिक र श्रमिकको अधिकार प्रभावित भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले व्यवसायिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र मानवअधिकारमैत्री बनाउन राज्यको प्रभावकारी अनुगमन तथा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रले नाफामुखी सोचसँगै सामाजिक दायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले एकद्वार प्रणालीमार्फत क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले इन्सेकले सन् २०२० देखि नै व्यवसाय र मानव अधिकारलाई जोड्दै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले व्यवसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मानवअधिकारमैत्री बनाउन तथा व्यवसायीहरूलाई समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध गराउन यस्ता कार्यक्रम उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मानवअधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धनमा व्यवसायिक क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधारभूत मानवअधिकार सिद्धान्त तथा मानव अधिकारमैत्री व्यवसायबारे निरन्तर छलफल आवश्यक छ ।
राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै करको सदुपयोग गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा महिला सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल तथा पत्रकार ओम हमाल लगायतले व्यवसायिक क्षेत्रमा मानवअधिकार संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा र नीतिगत सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहसंयोजक जुना केसीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव सावित्री अधिकारी घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
