पोखरा। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतमले गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो मानव अधिकार अवस्था तथा समसामयिक विषयमा स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग २०८२ चैत २७ गते पोखरामा छलफल तथा भेटघाट गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अधिकारको आवाज व्यवहारमा रूपान्तरण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
जनभावनाअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूमा पर्याप्त इच्छाशक्ति नदेखिएको, सुशासन र भ्रष्टाचारका पछिल्ला घटनाहरू त्यसका उदाहरण भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले विश्वको बदलिँदो परिवेशमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने भएकाले नागरिक समाज अझ सक्रिय भई अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
छलफलमा कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले नीतिगत सुधार र जनमुखी सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो ।
अधिकारसँगै कर्तव्यबोध, नैतिक शिक्षा र आचरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जिल्लामा घरेलु हिंसा, लागुऔषध दुर्व्यसन र सडक दुर्घटनाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसतर्फ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सामाजिक सङ्घसंस्थाका कार्यक्रमहरू गाउँ, बस्ती र दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना नागरिकता, जन्मदर्ता र आर्थिक समस्यासँग जोडिएर आउने तथा यथार्थ लुकाउने प्रवृत्तिका कारण थप जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले मानवअधिकारसम्बन्धी विषयमा महानगर, इन्सेक र फोरम एशियाको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षमा मानवअधिकार बहस सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनभन्दा अपराधका घटना तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको बताउनुभयो ।
कुनै पनि विषयको अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्दा अधिकारकर्मीहरूले तथ्यपरक र विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक नविन कार्कीले डिजिटल तथा साइबर हिंसा बढ्दै गएको र यस्ता घटना प्रहरीमा बढी आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणमा कानुनी जटिलता रहेको तथा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता नभएकाले कारबाही प्रक्रियामा समस्या आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष गौतमले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा इन्सेकले महिला अधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन कार्यान्वयन, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौला, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेललगायतले संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दण्डहीनताको प्रमुख कारण भएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक गणेश भण्डारीले विधिको शासन, मानव अधिकार तथा न्यायको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
