पोखरा । “जातीय विभेद अन्त्य गरौं, समतामूलक सभ्य समाज निर्माण गरौं” भन्ने मूल नारासहित २१औँ जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रम २०८३ जेठ २३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकाय, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिहरूले समाजमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना विद्यमान रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) जिल्ला शाखा कास्की र मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तीकरण नेपाल, कास्कीको आयोजनामा तथा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले नेपाली समाजबाट जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न चेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी दण्ड मात्रले छुवाछुत अन्त्य हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
“जबसम्म मान्छेले मान्छेलाई बहिष्कृत गर्ने परम्पराको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म छुवाछुत पूर्णरूपमा अन्त्य हुन सक्दैन ।” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीले दलित समुदायका परम्परागत सीप तथा पेशाको उचित सम्मान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सुनचाँदीका गरगहना, छाला तथा जुत्ता निर्माण, कृषि औजार उत्पादनजस्ता सीपको संरक्षण र प्रवर्धनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले नेपालको संविधानको धारा २४ (छुवाछुत विरुद्धको हक) र धारा ४० (दलितको हक) ले समानुपातिक सहभागिता तथा सकारात्मक विभेदको प्रत्याभूति गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधनसहित) अनुसार जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद तथा २० हजार रुपियाँदेखि ३ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
घटना भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
गैससका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुअघि नै गैरसरकारी संस्थाहरूले दलित अधिकारका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएको स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले अहिले पनि ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडामा दिने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने तथा सार्वजनिक समारोहमा सहभागी हुने क्रममा विभेदका घटना देखिने गरेको बताउनुभयो ।
चिल्ड्रेन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शिव शर्मा चापागाईं, नव युवा नविना परियार, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी तथा गैसस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारीलगायत वक्ताहरूले दलित अधिकारलाई आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तीकरण नेपाल, कास्कीकी अध्यक्ष इश्वरी विकले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
गैसस कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजस्ता सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सदस्य कृष्णमाया गुरुङले स्वागत तथा उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नियो भने सञ्चालन सचिव केशु भुजेलले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
