पोखरा । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश समितिले राज्यलाई नागरिकको मानव अधिकारप्रति थप प्रतिबद्ध र जबाफदेही बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ ।
२०८३ जेठ ८ गते लेखनाथमा सम्पन्न समितिको बैठकले पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहहरूले चालेका कदम, बर्खायाम सुरु भएसँगै भएका डोजर अभियान तथा नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषयमा समीक्षा गरेको थियो ।
बैठकमा पोखराको फिर्के खोला र पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले छोटो अवधिको सूचना जारी गर्दै डोजर चलाउने तयारी गरेको विषय उठाइएको थियो ।
केवल तीन दिनको समयसीमा दिएर नागरिकलाई विस्थापित गर्न खोजिएको र त्यसका कारण सर्वसाधारणले बस्नका लागि कोठासमेत खोज्न नपाई समस्यामा परेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले राज्यको विकास निर्माणका कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै राज्यले विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निगरानी र खबरदारी गर्नु मानव अधिकारकर्मीहरूको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
सञ्जालका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले नागरिक समाज र सञ्जालको भूमिका कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्दा नागरिकका वास्तविक आवाज कमजोर हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य नागरिक अधिकारका सवालमा जहिले पनि निरंकुश हुने प्रवृत्ति देखिने र अहिले प्रतिपक्ष पनि कमजोर अवस्थामा रहेकाले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र सधैँ राज्यलाई खबरदारी गर्ने ‘वाच डग’को भूमिकामा रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आफूहरू नै स्वच्छ र नैतिकवान् भएमा मात्र सरकारलाई प्रश्न गर्न र प्रभावकारी खबरदारी गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीहरू कानुनविपरीतका स्थानमा बसेका भए पनि राज्यले उनीहरूको मानवीय पक्ष तथा बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
पत्रकार कमल पौडेल “अथक”ले कुनै दल वा सरकारको आर्थिक प्रलोभन तथा डर–त्रासमा परेर सत्य बोल्नबाट पछि हट्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले स्पष्ट आधारबिना विभिन्न जाँच आयोग गठन गरी भत्ता वितरण गर्ने र नागरिकमा भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।
सञ्जालकी सहसंयोजक जुना केसी, सचिव सावित्री घिमिरे तथा सदस्य केशु भुजेलले वर्षायाममा त्रिपालसमेत हालेर बस्न नसक्ने अवस्थामा मानिसहरूलाई विस्थापित गर्दा त्यहाँ रहेका सुत्केरी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको न्यूनतम मानव अधिकार हनन हुने जोखिम रहेको औँल्याउनुभयो ।
बैठकले समसामयिक विषय समेटेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न वा आवश्यक परे सम्मानजनक ढङ्गले पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व पोखरा भ्रमणमा आउँदा नागरिक समाज र सञ्जालका तर्फबाट बुँदागत रूपमा प्रत्यक्ष भेटघाट गरी यी समस्याको समाधानका लागि दबाब दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत मानव अधिकार संरक्षणका लागि सञ्जालको संयन्त्र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि इन्सेकसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
