पोखरा । मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘मानवअधिकार रक्षक विधेयक-२०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदा बुधबार गण्डकी प्रदेशसभाका सचिव गोविन्द पौडेल लाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल पोखराले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको उक्त मस्यौदा दर्ता तथा आवश्यक संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको हो।
मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालको नेतृत्वमा सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गाना, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारी, सहसंयोजक जुना केसी, सचिव सावित्रा अधिकारी घिमिरे, पत्रकार कमलप्रसाद पौडेल ‘अथक’, अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मधु पन्थी, इश्वरी विक, कमल कञ्चन कार्की, सुमित्रा गायक लगायत मानव अधिकारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मस्यौदा ग्रहण गर्दै प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेल ले मानव अधिकारको संरक्षण र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा वर्तमान समयमा अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सरकारी विधेयक वा गैरसरकारी (प्राइभेट) विधेयकका रूपमा संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत विधेयक दर्ता गराउँदा प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिँदै संसदीय समितिमा पुगेपछि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मानवअधिकार रक्षकहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका चुनौती सम्बोधन गर्न तथा प्रदेशस्तरमै कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्न यस्तो कानुन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेकाले गण्डकी प्रदेशसभाले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबिच, सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, भावी कार्यदिशा तथा समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ।
बैठकले ‘मानवअधिकार रक्षक विधेयक–२०८३’ को मस्यौदा गण्डकी प्रदेशसभामा दर्ता प्रक्रियाका लागि हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।
बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको फिर्के खोला अतिक्रमण हटाउने अभियानमा साना तथा विपन्न वर्गका संरचनामा मात्र डोजर चलाइएको तर पहुँचवाला र सरकारी संरचनालाई जोगाइएको भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको थियो ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले विभेदरहित, तथ्यमा आधारित अनुगमन गरी कानुन र कलममार्फत न्यायपूर्ण खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सञ्जालले २०८३ साउन १५ गते शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
