पोखरा । कास्की जिल्लामा सुशासन अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारिता, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले राजनीतिक दल तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाकक्षमा २०८३ साउन १ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले सुशासन, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन यस्ता संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रशासनिक, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा स्वीकृत ४१ जनाको दरबन्दी शतप्रतिशत पदपूर्ति भएको छ भने इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथमा पनि १२ ओटै पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सुरक्षा व्यवस्थापनतर्फ नेपाली सेनाको एक गण र ६ सुरक्षा बेससहित सात युनिट परिचालित छन् । नेपाल प्रहरीतर्फ ९ सय ६१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ९ सय ५६ जना कार्यरत छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा ६ सय १७ दरबन्दीमध्ये ६ सय जना कार्यरत रहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयले समेत सुरक्षा तथा सूचना सङ्कलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिइयो ।
गत आर्थिक वर्षमा एलआरपी ४१, एसआरपी ८ हजार ६ सय, ग्रामीण गस्ती १ हजार ४ सय ४०, चेकिङ २ हजार १ सय २० र पिकेट २३ हजार ७ सय २५ पटक सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको तथा १ सय ४५ ओटा राजनीतिक कार्यक्रममा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
सवारीसाधन मोडिफाइ गर्ने तथा चर्को आवाज निकाल्नेविरुद्ध सञ्चालन गरिएको ‘अपरेशन ३६५‘ अन्तर्गत ७ सय २२ ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिई २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
तीन ओटै सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती १४ पटक सञ्चालन गरिएको, स्वीप अपरेसनबाट २ सय ४२ जना पक्राउ परेको तथा ट्रान्स पार्टीमा संलग्न विभिन्न देशका ३८ विदेशीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको जानकारी पनि दिइयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आर्थिक वर्षभर २ हजार ३ सय २३ उजुरी दर्ता भएकोमा १ हजार ५ सय ७४ फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ७ सय ४९ उजुरी बाँकी रहेका छन् । यस अवधिमा १ हजार ९ सय २८ जना पक्राउ परेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र चोरीका घटनामा ८३ मुद्दा दर्ता भई ६८ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये २२ जना पुर्पक्षमा, ४३ जना धरौटीमा र तीन जना तारेखमा रिहा भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुल ४ सय ९४ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय २९ फर्छ्योट भएका छन् भने १ सय ६५ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
अभद्र व्यवहारका ४ सय २०, जुवाका २८, खाद्यका १७, सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिका २८ तथा कालोबजारीको एक मुद्दा दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनअन्तर्गत ४ सय ९३ फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट १ सय ११ वर्ष ७ महिना २२ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन हुनुका साथै १३ करोड ५७ लाख ८४ हजार ५ सय ९२ रुपियाँ बिगो असुल भएको छ ।
जुवातास नियन्त्रण अभियानमा २९ मुद्दामा २ सय जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ३३ लाख ७६ हजार ५ सय ९१ रुपियाँ, २ सय ४६ अमेरिकी डलर र २ सय ४० अस्ट्रेलियन डलर बरामद गरिएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण अभियानमा गाँजा ४३ केजी ४ सय ९२ ग्राम, एलएसडी पेपर १ हजार २ पिस, ब्राउन सुगर ४ सय ५१.६ ग्राम, चरेश १ सय १३.११५ ग्राम, एम्फेटामाइन, अफिम, विभिन्न इन्जेक्सन तथा ५५ हजारभन्दा बढी ट्रामाडोल/टापेन्टाडोल ट्याब्लेट बरामद गरिएको विवरण प्रस्तुत गरियो ।
विपद्बाट करिब ७ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति
गत वर्ष कास्कीमा आगलागी, बाढी–पहिरो, चट्याङ तथा अविरल वर्षासहित १ सय २१ ओटा विपद्का घटना भएका छन् ।
ती घटनामा दुई जनाको मृत्यु, आठ जना घाइते तथा घर, विद्यालय, पुल, सडक र सवारीसाधनमा गरी करिब ६ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा सङ्घीय सरकारतर्फ २३ लाख ४५ हजार ४ सय ६९ रुपियाँ र प्रदेश सरकारतर्फ १४ लाख ७३ हजार रुपियाँ मौज्दात रहेको जानकारी दिइयो ।
सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य उपलब्धि
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट ९ हजार ७ सय १४ ओटा नागरिकता वितरण गरिएको छ ।
यसै अवधिमा ११ हजार ६४ नागरिकता प्रतिलिपि, १ हजार २३ नाबालक परिचयपत्र जारी गरिएको छ भने ७६ जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन् ।
राहदानीतर्फ १५ हजार ९ सय २५ सिफारिस तथा ५९ ओटा द्रुत सेवा सिफारिस गरिएको छ । राहदानी दस्तुरबाट ७ करोड ४२ लाख ९५ हजार ५ सय ५० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमअन्तर्गत ४८ हजार ११ जनाको विवरण दर्ता तथा १३ हजार ७ सय ८० परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।
९७ संस्था दर्ता, १ हजार ३ सय ८० संस्था नवीकरण, ३ सय २३ हातहतियार नवीकरण र ३ सय २५ तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।
बजार अनुगमनअन्तर्गत ३० पटक निरीक्षण गरी ३८ व्यवसायलाई कारबाही गरिएको र ७ लाख २० हजार रुपियाँ जरिबाना असुल गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले पोखराको फेवातालमा हुने जल यातायात (बोटिङ) को सुरक्षा, रेस्क्यु टावरको प्रभावकारिता र दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायहरूबारे चासो राखेका थिए ।
त्यसैगरी, रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका मापदण्ड, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, राजमार्गहरूमा हुने सवारी जाम, र पार्टी प्यालेसहरूको पार्किङ व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधारगत समस्याहरूमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
लागुऔषध दुर्व्यसनीहरूको सुधार गृहमा आवश्यक परामर्श र अनुगमनको पाटोलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र बजार अनुगमनपछि गरिने कानुनी कारबाहीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने सुझावसमेत दलका प्रतिनिधिहरूले राखेका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासनले लिएको यो समन्वयकारी अग्रसरताको प्रशंसा गर्दै सुशासनका प्रत्येक कदममा स्थानीय स्तरबाट पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरूङले उठाइएका सम्पूर्ण रचनात्मक सुझावहरूलाई गृह प्रशासनको आगामी कार्ययोजनामा समेटेर लैजाने र अनुगमन कार्यलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी नतिजामुखी बनाउने दृढता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।
खुल्ला छलफल सत्रमा उपस्थित पत्रकारहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ, सुझाव र चासोहरू व्यक्त गरेका थिए ।
