पोखरा । मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूको अधिकार संरक्षणका विषयमा केन्द्रित प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रम २०८३ साउन ४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
शुभ अवसर ग्राम नेपालको आयोजना तथा गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालको आर्थिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले मनोरञ्जन (रात्रीकालीन सेवा) क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबिच नियमित संवादको वातावरण सिर्जना गर्दै श्रमिकका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले मानवको गरिमा, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको रक्षा गर्दै मानव बेचबिखनविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, श्रमिकको सम्मान र सुरक्षित समाज निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ प्रतिबद्धता रहेको व्यक्त गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले प्रदेशको भौगोलिक तथा सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि समयसीमा, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समाजमा मनोरञ्जन क्षेत्रप्रति रहेको नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक भक्तबहादुर कुँवरले श्रमिकले रोजेको पेशामा सम्मानपूर्वक काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीका समस्याप्रति पनि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मानव बेचबिखन, बालश्रम तथा जबरजस्ती श्रम नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले नीति र कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विशेषगरी रात्रीकालीन समयमा काम गर्ने महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित यातायातको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले मन्त्रालय, नागरिक समाज, प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र निजी क्षेत्रबिच एकीकृत सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै पीडितका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन)की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
शक्ति समूह गण्डकीकी कार्यक्रम संयोजक सरिता पौडेलले श्रमिकमैत्री अनुगमन प्रणाली भए मात्रै श्रमिकका वास्तविक समस्या र जोखिम बाहिर आउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार श्रमिकले खुला रूपमा आफ्ना अनुभव राख्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्रै अनुगमन प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवान, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख चण्डिका पौडेल, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर खपाङ्गी तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूको कार्यस्थल अनुगमन गर्दा गोपनीयता, मानवोचित व्यवहार र तथ्याङ्कमा आधारित एकीकृत कार्ययोजनामा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरूले श्रमिकहरू पनि आफ्नो कामको प्रकृति, नियुक्तिपत्र, सम्झौतापत्र तथा श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूले क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै १५ बुँदे ज्ञापनपत्र सामाजिक विकासमन्त्री गुरुङलाई बुझाएका थिए ।
गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालका देशीय प्रतिनिधि प्रिसिला नोरोन्हाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास ढुङ्गानाले स्वागत तथा उद्देश्यबारे जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
