मानव आवाज

२०८३ बैशाख ३० गते
00: 00: 00
२०८३ बैशाख ३० गते

नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारको प्रतिबद्धता, व्यवहारमा डोजर र प्रतिबन्ध (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा “मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने” घोषणा गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा “शून्य सहनशीलता” अपनाइने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

तर, सरकारकै व्यवहार भने उक्त प्रतिबद्धताविपरीत देखिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, ट्रेड युनियनकर्मी, विद्यार्थी सङ्गठन र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने अभियान तीव्र बनाइएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको आग्रह

वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै गरिएका यस्ता प्रयासले हजारौँ नागरिक विस्थापनको जोखिममा परेका छन् । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र श्रमिक वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएकोप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको २०८३ वैशाख २५ गतेको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि सुकुमबासी बस्ती बलपूर्वक नहटाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले तत्कालाई डोजर आतङ्क टर्‍यो, पीडितमा आशाको किरण

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि कडाइ बढाएको छ ।

विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले अभिव्यक्ति र सङ्गठन स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारका सवालमा पनि सरकार आलोचित बनेको छ । श्रमिक आन्दोलन र सङ्गठनात्मक अधिकार सीमित गर्ने गरी आएका नीतिगत सङ्केतप्रति विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानप्रदत्त सङ्गठन स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकारका पक्षमा कागजी प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा दमन, निषेध र विस्थापन बढिरहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार “शून्य सहनशीलता”को घोषणा गर्ने सरकारले नै नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि डोजर चलाइरहेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

Author

Share the News

Recent News

Related News