पोखरा । पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा परिचित पोखरा महानगर क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था परिसरभित्र सञ्चालित खाजा घरहरूमा खाद्य गुणस्तर, सरसफाइ तथा कानुनी प्रक्रियाप्रति पर्याप्त ध्यान नदिइएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता व्यवसायले न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले बिरामी, कुरुवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका खाजा घरहरूले स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कतिपय स्थानमा खाद्य स्वच्छता, मूल्यसूची, व्यवसाय दर्ता, खाद्य अनुज्ञापत्र तथा नियमित अनुगमनको अभाव देखिएको भन्दै उहाँले गुणस्तरीय र सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध नगराउने व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिनुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका-१६ बाटुलेचौरस्थित मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा सञ्चालित ‘दिभान्स खाजा घर’ लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले १० हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालका अनुसार उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासोका आधारमा २०८३ जेठ १६ गते गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा विभिन्न कमीकमजोरी फेला परेपछि कारबाही गरिएको हो ।
बरालको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखरा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च तथा सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा खाजा घरमा पर्याप्त सरसफाइको अभाव, खरिदबिक्री बिल वा बिजक उपलब्ध गराउन नसकेको, व्यवसाय नवीकरण नगरिएको तथा मूल्यसूची नराखिएको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
जरिबाना स्वरूप असुल गरिएको १० हजार रुपियाँ २०८३ जेठ २० गते नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
कारबाहीसँगै खाजा घर सञ्चालकलाई अस्पताल प्रशासनसँग भएको सम्झौताअनुसार मूल्यसूची राख्न, व्यवसायसम्बन्धी कागजात सर्वसाधारणले देख्ने स्थानमा राख्न, नियमित सरसफाई गर्न, म्याद गुज्रिएका सामग्री सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्न, खाद्य तथा अखाद्य वस्तु छुट्टाछुट्टै राख्न तथा अनुगमनका क्रममा माग भएमा खरिदबिक्रीसम्बन्धी बिल तथा बिजक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था परिसरमा सञ्चालित खाजा घरहरूको गुणस्तर र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन नियमित अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
