न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८३ असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले आफ्नो लिखित जबाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘उपाय’ कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ-‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ ।’ 

The post सरकारी सञ्चारलाई मात्रै विज्ञापन दिनु कानुन सम्मत नहुने फैसला (पूर्ण पाठसहित) appeared first on मानव आवाज.

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी गत वैशाख ३१ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनअनुसार सिन्धुलीका नौ ओटै स्थानीय तहमा बेरुजु कायम रहेको देखिएको छ । तीमध्ये तीनपाटन गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिका

तीनपाटन गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख २ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ९ करोड ६५ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ४५ लाख १४ हजार फर्स्यौट भई रु. ९ करोड १९ लाख ९१ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

कायम बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड ३२ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ६ करोड ४८ लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ३१ लाख ४ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ८ लाख ४२ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ३६ करोड ९ लाख ४७ हजार बेरुजु रहेकोमा चालु वर्षको बेरुजु थपिएपछि गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रु. ४५ करोड २९ लाख ३७ हजार पुगेको छ ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ६३ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ६ करोड ८५ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रतिक्रियाबाट रु. ४६ लाख ७ हजार फर्स्यौट भएको तथा रु. २५ लाख ४ हजार थप बेरुजु समावेश भएपछि कुल रु. ६ करोड ६४ लाख ६० हजार बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. २० लाख १९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड १८ लाख १ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ५ करोड २१ लाख ५२ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ४ लाख ८७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ९६ लाख २० हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु करिब रु. १५ करोड पुगेको छ ।

गोलञ्जोर गाउँपालिका

गोलञ्जोर गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख ९८ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ४ करोड ८१ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ४ लाख २५ हजार सम्परीक्षण भई रु. ४ करोड ७७ लाख ५५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. ८ लाख ३० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. २ करोड ३ लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ४२ लाख ९६ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. २२ लाख ७९ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ७४ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्षको थप बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १३ करोड ५२ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।

मरिण गाउँपालिका

मरिण गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ३ करोड ८५ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. २ लाख फर्स्यौट भई रु. ३ करोड ८३ लाख २६ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. १७ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४२ लाख ८० हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ७४ लाख ३८ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. १० करोड ६५ लाख ७९ हजार बेरुजु रहेकोमा चालु वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १४ करोड ४९ लाख ५ हजार पुगेको छ ।

कमलामाई नगरपालिका

कमलामाई नगरपालिकाको रु. ३ अर्ब २२ करोड १२ लाख ३३ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ५३ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियाबाट रु. ३ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भई रु. २ करोड ५२ लाख २८ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. १५ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १८ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड १७ लाख ५ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. १ लाख ५० हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म कायम रु. ९ करोड ६३ लाख ३ हजार बेरुजुमध्ये रु. १४ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई यस वर्षको बेरुजु थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु रु. १२ करोड ८२ हजार पुगेको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिका

सुनकोशी गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ४५ करोड १५ लाख ८० हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड १९ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकाले सोही रकम कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. २३ लाख ३२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४ लाख ५९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ७८ लाख ३६ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. १३ लाख रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. २२ करोड ९० लाख ६७ हजार बेरुजु रहेकोमा रु. २ लाख १३ हजार सम्परीक्षण भई यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. २४ करोड ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ ।

दुधौली नगरपालिका

दुधौली नगरपालिकाको रु. २ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ४६ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ३४ लाख ६८ हजार सम्परीक्षण भई रु. २ करोड ११ लाख ६८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

यसमा प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ८४ लाख ८१ हजार तथा नियमित गर्नुपर्ने रु. २६ लाख ८७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ६ करोड ८ लाख ६६ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणपछि यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. ७ करोड ८६ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।

फिक्कल गाउँपालिका

फिक्कल गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख ३९ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ९८ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रतिक्रियाबाट रु. ४८ लाख ३० हजार सम्परीक्षण भई रु. १ करोड ५० लाख ४८ हजार बेरुजु कायम भएको छ । यसमा नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४३ लाख ९८ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ६ लाख ५० हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ३९ लाख ५३ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षण र यस वर्षको थप बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. ५ करोड ८० लाख ७६ हजार कायम भएको छ ।

घ्याङलेख गाउँपालिका

घ्याङलेख गाउँपालिकाको रु. ९० करोड ५९ लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड २९ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ५० लाख ९९ हजार सम्परीक्षण भई रु. ७८ लाख ७७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने रु. ७ लाख ५८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १० लाख ४२ हजार तथा नियमित गर्नुपर्ने रु. ६० लाख ७७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. १४ करोड २७ लाख १३ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणपछि यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १४ करोड ९० लाख ६८ हजार पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

(स्पष्टीकरणः तथ्याङ्कलाई सकेसम्म शुद्ध बनाउने प्रयास गरिएको छ । यदि तथ्याङ्कमा फरक परेमा प्रतिवेदनकै तथ्याङ्क आधिकारिक हुनेछ ।)

The post सिन्धुलीका नौ ओटै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ appeared first on मानव आवाज.

पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको हकमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबिच ‘तहगत वर्गीकरण’ गरेको र संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

२०८१ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्कालै १५ लाख रुपियाँ राहत, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता र अस्पतालहरूमा विशेष हेल्प डेस्कमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । 

तर, सोही प्रकृतिको पीडा २० वर्षदेखि भोग्दै आएका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भने कुनै पनि राहत र उपचार नदिई विभेद गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

न्याय र राहतको वितरणमा राज्यले राजनीतिक पहुँच र आन्दोलनको नयाँपन हेरेर विभेद गर्न नपाउने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

The post उस्तै घाइतेलाई आन्दोलन अनुसार सुविधा फरकबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जबाफ माग appeared first on मानव आवाज.

कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष रोशन तामाङले जिल्लागत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सबै जिल्लामा सङ्गठन विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउने, सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता अभियान सञ्चालन गरिने बताउनु भयो ।

साथै जिल्ला, पालिका र वडा तहमा बैठक तथा युवा मेला आयोजना गरी सङ्गठनात्मक गतिविधि बढाइने अध्यक्ष तामाङको भनाइ रहेको छ ।

सङ्घले आगामी महिनाभित्र प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका समितिका पदाधिकारीलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने तथा रक्तदान, वृक्षारोपण र युवा साहित्य जागरणजस्ता रचनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला, पालिका र वडा तहमा युवा स्वयम्‌सेवक टोली परिचालन गरिने र बेरोजगारी, युवाको वैदेशिक पलायन, आत्महत्या, महङ्गी, भ्रष्टाचार तथा सुशासनका सवालमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा धारणा व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार र संविधानको संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै सरकारले प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि रोक्दै कानुनी शासनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहमा सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी तीन महिनाभित्र निर्णय कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको प्रदेश कमिटी सचिव किरण ढकालले जानकारी दिनु भयो ।

The post युवा सङ्घ गण्डकीद्वारा युवा परिचालनमा जोड appeared first on मानव आवाज.

विभाग प्रमुख माधव पौडेलको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको कार्यालयमा सम्पन्न छलफलमा विभागका उपप्रमुख शिवराम यादव, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्मालगायत मानवअधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलले नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ ।

त्यसैगरी, २०५७ साउन २ गते मुक्त गरिएका कमैया तथा २०७९ साउन २ गते मुक्त गरिएका हरुवा–चरुवा समुदायका अझै बाँकी रहेका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

बैठकले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले गरेका मानवअधिकारविरोधी गतिविधि तत्काल रोक्न तथा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको अक्षरशः पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, विभागलाई आगामी १५ दिनभित्र पूर्णता दिने, विभागीय कार्यविधिलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्ने तथा आगामी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको विभाग प्रमुख माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

The post नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको मानवअधिकार विभागद्वारा औपचारिक गतिविधि प्रारम्भ appeared first on मानव आवाज.

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको २०८३ असार ३० गतेको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवम् प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशद्वयले उत्प्रेषणको आदेशबाट सरकारको कामलाई रोक लगाएका हुन् ।

The post निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज appeared first on मानव आवाज.

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा २०८३ असार २९ गते बुझाइएको उक्त पत्रमा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ विवरण समेटिएको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

पूर्व आयुक्त समाजले सत्यतथ्य सार्वजनिक हुँदा नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित हुने र मानव अधिकार संरक्षण तथा जबाफदेहितालाई थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सदस्य तथा पूर्व सचिवहरूले हस्ताक्षर गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

पूर्व आयुक्त समाजले आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वअनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य नागरिकसमक्ष ल्याउन आग्रह गरेको जनाएको छ ।

समाजले आयोगबाट यस विषयमा आवश्यक पहल र सकारात्मक निर्णय हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ ।

The post जेन्जी आन्दोलनबारेको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पूर्व आयुक्त समाजको माग appeared first on मानव आवाज.

काठमाडौँको बुद्धनगरका ४५ वर्षीय आश्विन राउत, मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपाली र सर्लाहीका २५ वर्षीय विवेक मण्डलको उपचारका क्रममा क्रमशः वीर अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

तीन ओटै घटनाले गम्भीर जलन भएका बिरामीको उपचार चुनौतीपूर्ण रहेको मात्र होइन, आत्मदाहजस्ता घटनाको सामाजिक र मानसिक पक्षलाई समेत उजागर गरेको छ ।

राउतले आफ्नै घरको भान्सामा आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँको शरीरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेको थियो र सघन उपचारका बाबजुद २०८३ असार २७ गते मृत्यु भयो ।

पठाओ राइडर गणेश नेपालीले पार्किङ तथा पार्किङ शुल्कको विषयलाई लिएर राहदानी विभाग अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँको पनि उपचारकै क्रममा २०८३ असार २६ गते वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।

सर्लाहीका विवेक मण्डलले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याएर उपचार गरिए पनि २०८३ असार ३० गते उहाँको मृत्यु भयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ३७ हजार ४ सय ३८ जना जलनका बिरामी उपचारका लागि पुगेका छन् ।

तर, जलन उपचारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक र पूर्वाधारको अभाव अझै गम्भीर रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पछिल्ला घटनाले आत्मदाह प्रयासलाई केवल व्यक्तिगत घटना मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

The post आत्मदाह प्रयासपछि तीन जनाको मृत्यु, उपचार प्रणाली कमजोर appeared first on मानव आवाज.

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै जनता हुन् । सरकार जनताले बनाउँछन्, जनताकै करबाट सञ्चालन हुन्छ र जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारका नीति, निर्णय र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु वा असहमति व्यक्त गर्नु लोकतन्त्रविरोधी होइन, बरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नागरिक दायित्व हो ।

आज नेपालमा महँगी, बेरोजगारी, सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो लगानी, युवाको तीव्र विदेश पलायन, किसानको उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, उद्योगव्यवसायमा आएको मन्दी, श्रमिकको असुरक्षित भविष्य तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन समस्या जनजीवनका प्रमुख चुनौती बनेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु कुनै राजनीतिक अपराध होइन; यो जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो ।

सरकारका हरेक निर्णय सही हुन्छन् भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन। सरकारले कर नीति ल्याउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् वा अन्य सार्वजनिक सेवासम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यसले जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नागरिकले “यो निर्णय किन ?”, “यसको असर के पर्छ ?” वा “यसको विकल्प के हुन सक्छ ?” भनेर सोध्न पाउनुपर्छ । यस्ता प्रश्नलाई राज्यले सुन्नुपर्छ, आवश्यक परे सुधार गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार र राज्य एउटै कुरा होइनन् । सरकार पाँच वर्ष वा त्यसअघि परिवर्तन हुन सक्छ, तर राज्य र संविधान स्थायी संरचना हुन् । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्नु भनेको देशको विरोध गर्नु होइन । बरु गलत नीति सुधार गर्न आग्रह गर्नु र सुशासनको माग गर्नु लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।  

आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । सरकारको कुनै निर्णयप्रति असहमति जनाउनेलाई तुरुन्तै “देशविरोधी”, “विकासविरोधी” वा “फलानो दलको समर्थक” भन्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ । विचारसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर व्यक्तिलाई शत्रु ठान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो विचार राख्ने र सरकारसँग जवाफदेहिता माग्ने अधिकार दिएको छ । यी अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यदि नागरिकको आवाजलाई दमन, डर वा अनावश्यक कानुनी दबाबमार्फत रोक्ने प्रयास हुन्छ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैगरी, आलोचना गर्ने नागरिकको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । आलोचना तथ्यमा आधारित, सभ्य र समाधानमुखी हुनुपर्छ । झुठा सूचना, चरित्रहत्या, घृणा वा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक आलोचना होइन । लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ ।

नेपाल आज आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । जनताको विश्वास जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आलोचनालाई दबाउनु होइन, त्यसलाई सुन्नु, संवाद गर्नु र आवश्यक सुधार गर्नु हो । जनताको आवाजलाई शत्रुका रूपमा होइन, शासन सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सक्ने सरकार नै सफल सरकार हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन । अपराध त जनताको आवाज नसुन्नु हो । जनताको पीडालाई बेवास्ता गर्नु हो । र, संविधानले दिएको अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हो । बलियो लोकतन्त्र त्यहीँ हुन्छ जहाँ सरकार आलोचनासँग डराउँदैन, बरु त्यसबाट सिकेर आफूलाई सुधार्छ ।

The post लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन appeared first on मानव आवाज.

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा ने‍पालीले २०८३ असार २४ गते आत्मदाहको प्रयास गरेपछि गम्भीर जलनले वीर अस्पतालमा उहाँको मृत्यु भएको थियो ।

आत्मदाहको प्रयास गरेको भोलिपल्ट असार २५ गते उपचारको क्रममा वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उहाँको मृत्यु भएको हो ।

उहाँको मृत्युपछि सरकारसँग सहमति नजुट्दा पीडित परिवारले शवसमेत बुझ्न मानेको थिएन । नेपाल सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबिच उचित राहत प्रदान गर्ने, गणेशकी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्था गर्ने, मृतककी पत्नीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।

The post गणेशका परिवार र सरकारका प्रतिनिधिबिच नौ बुँदे सहमति appeared first on मानव आवाज.