२०८३ साल वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयहरू गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री श्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभएको हो ।

वैशाख १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शेरचनले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्क्रमण रोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ अन्तर्गत ५३ प्रकारका रोग समेटिएको र नयाँ सरुवा सङ्क्रमण रोग महामारीका रूपमा फैलिन आएमा खर्च गर्न सकिने गरी ५ करोड रुपियाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको अवधारणा स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूका लागि आर्थिक सहायता स्वरूप १ सय ९६ जनालाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसका साथै, बजेट कार्यान्वयन कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन २०८२ स्वीकृत गर्ने, सचिवालयका लागि आवश्यक चार वटा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने तथा सम्पत्ति एवम् जिन्सी मालसामान लिलाम तथा मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

The post गण्डकी प्रदेश सरकारका सात निर्णय appeared first on मानव आवाज.

द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उक्त पत्रमा सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूची तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समेटिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको अवस्था कायम छ ।

“राज्यको उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित समुदाय निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको छ ।”-पत्रमा उल्लेख छ ।

पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।

साथै, विद्यमान कानुनका केही प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ ।

खुला पत्रमार्फत द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, आयोगहरूको वैधता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने, कानुन संशोधन गर्ने, पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परिपूरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विगतको मात्र नभई भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि पनि आधारभूत शर्तको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उक्त खुलापत्रमा देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, सञ्जाल र व्यक्तिहरूको समर्थन रहेको जनाइएको छ ।

The post सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा राख्न द्वन्द्वपीडितको आग्रह appeared first on मानव आवाज.

जबाफदेहिता निगरानी समिति र यससँग आबद्ध सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूले उक्त विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

समितिका अनुसार, आम नागरिकको अपेक्षा भनेको सरकारले विधिसम्मत तरिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु हो ।

विशेषगरी संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारबाट लालपुर्जाको आशामा बाँचिरहेका लाखौँ नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट पारित १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा योग्य परिवारलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

तर सो प्रतिबद्धताविपरीत बलपूर्वक उठिवास गराउने प्रयास विरोधाभाषपूर्ण रहेको समितिले जनाएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबर्जस्ती उठिवास गराउने कार्यले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विपन्न समुदायलाई झन् सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।

यस्ता कदमले समाजमा असन्तोष बढाउने, आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा असर पुग्ने सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार थापाथलीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको प्रक्रिया अझै कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै जबर्जस्ती हटाउने कार्य अदालतको अवहेलना समेत हुन सक्ने जनाएको छ ।

समितिले सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवास, खाद्य, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै विधिसम्मत तरिकाले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

पहिचान, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

The post सुकुम्बासी उठिवाससम्बन्धी निर्णयप्रति मानवअधिकारकर्मीको गम्भीर चिन्ता appeared first on मानव आवाज.

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०८३ वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि हो । २०८३ जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्‌मा बजेट पेस गर्नुपर्छ ।  बजेटअघि प्रि-बजेट छलफलसमेत हुने गर्छ ।

The post राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान appeared first on मानव आवाज.

उहाँले विवादरहित रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलगिएको बताउनुभएको हो ।

पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १ वर्ष ५ महिना १५ दिनको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएको र यस अवधिमा गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कामहरू सम्पन्न गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि, शैया सङ्ख्या विस्तार, दीर्घकालीन रूपमा रोकिएका संरचना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सम्पन्न, विशेषज्ञ तथा विशिष्ट सेवा विस्तार, औजार उपकरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचनागत सुधार, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अन्तिम तयारी, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माणलगायतका उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

यस्तै, विशेष जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, आयुर्वेद सेवाको विस्तार, मातृ तथा नवजात शिशु सेवा सुधार, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा मानसिक रोगीहरूको निःशुल्क उपचारजस्ता कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

पाठकले आफ्नो कार्यकाललाई गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै बिना कुनै दाग र विवाद आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएकोमा गौरव महसुस गरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्ने पार्टी नेतृत्व, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्का नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिनुभएको छ ।

The post विवादरहित रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेर बिदा भएँ: पूर्वमन्त्री पाठक appeared first on मानव आवाज.

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा दुवै दलका तर्फबाट ४-४ जना मन्त्री समावेश भएका छन् ।

गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

यस्तै, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन, लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्य, भीमबहादुर कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बन्नुभएको छ ।

जित शेरचन आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ भने नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बन्नुभएको छ।

नम्डु गुरुङ वन तथा वातावरण, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।

यसैबिच, मन्त्री पद नपाएपछि नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य द्रोर्णकुमार कुँवरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ ।

बागलुङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कुँवरले २०८३ वैशाख २ गते सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।

राजीनामा पत्रमा उहाँले आफूलाई निर्वाचित गराउन विश्वास र मत दिएको मतदाता तथा समर्थकप्रति आभार व्यक्त गर्दै जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै क्षमायाचनासमेत गर्नुभएको छ ।

The post गण्डकीमा आठ मन्त्रीको सपथ, पद नपाएपछि सांसद कुँवरको राजीनामा appeared first on मानव आवाज.

मानव आवाजको विचार खण्डमा प्रकाशित वर्षका घटनाक्रम

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद सकिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिलाई पुनः सक्रिय बनाउनु स्वयम्मा प्रश्न उठाउने विषय बन्यो । समयसीमा भित्र काम गर्न नसकेको, पटकपटक पुनर्गठन गरिएको र अन्ततः आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको घोषणा गरिसकेको समितिलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुले संस्थागत उत्तरदायित्वको अभाव देखायो । यस्तो कदमले प्रक्रियागत निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि नै शङ्का उत्पन्न गर्‍यो । यो घटना वर्षको सुरूमै भएको हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तर, २०८२ मा यसमाथि प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष दबाब देखियो । आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति, फरक विचारलाई असहज रूपमा लिने संस्कार र राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलताको अभावले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनायो । संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको अनुभूति आम नागरिकमा बढ्दै गयो । यसकै बिउबाट जेनजी आन्दोलनसम्म हुन पुग्यो । यो वर्ष सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु व्यवहार देखिएको वर्षका रूपमा इतिहासमा लिपिबद्ध हुन पुग्यो । यसले मानव अधिकारको हुर्मत लिएको भन्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र पुस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ, तर अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको पुनःनियुक्ति र पुनःप्रवेशको प्रवृत्तिले प्रणालीमै प्रश्न उठायो । एउटै व्यक्तिले विभिन्न निकायमा बारम्बार अवसर पाउँदा युवा सहभागिता कमजोर हुँदै गयो । यसले अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र संस्थागत नवीकरणमा बाधा पुर्‍यायो । नतिजा राम्रो आएपनि कार्यप्रणालीमा नै खोट देखिएकाले युवा सहभागिता र अवसर तथा मानव अधिकारका आधारमूत मान्यतालाई यस्ता प्रवृत्तिले लत्याउँदै आएका छन् । यसको निरन्तरता वर्ष २०८२ मा पनि रह्यो ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को घटना २०८२ सालको सबैभन्दा पीडादायी र कालो अध्याय बन्यो । सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत युवामाथि गोली चलाइनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । यसले राज्य र नागरिकबिचको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍यायो र भविष्यप्रतिको आशामाथि प्रश्न खडा गर्‍यो । त्यसैगरी भदौ २४ गतेको देशलाई खरानी बनाउने कार्य इतिहासकै निन्दनीय कार्यका रूपमा सुरक्षित रहन पुग्यो । यि दुई दिनका घटनाले मानव अधिकारको ठाडव उल्लङ्घन हुन पुग्यो ।

सुरुमा सकारात्मक उद्देश्य बोकेको आन्दोलन क्रमशः ट्र्याकबाहिर गयो । विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रवेश, हिंसात्मक गतिविधि र लुटपाटजस्ता घटनाले आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा पर्‍यो । यसले आन्दोलनलाई ध्वंशका रूपमा परिमार्जित गर्‍यो । खास आन्दोलनको विश्वसनीयतामाथि असर पार्दै सामाजिक अस्थिरता बढायो ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले दीगो शान्तिमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्‍यो । दण्डहीनता अन्त्य, पीडितलाई न्याय र कानुनी शासनको सुदृढीकरण बिना शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको असमझदारीले संवैधानिक सङ्कटलाई अझ गहिरो बनायो ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो, तर भावनात्मक निर्णयले यसलाई कमजोर बनाएको देखियो । नीति, दृष्टि र दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन लाभ र लोकप्रियतामा केन्द्रित राजनीति हावी हुँदा देशको समग्र विकासमा अवरोध उत्पन्न भयो । जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको अभाव स्पष्ट देखियो ।

द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगप्रति अपनत्व नदेखाउनु गम्भीर सङ्केत हो । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिँदा संस्थाको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । पीडितको सहभागिता र विश्वास बिना कुनै पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल हुन सक्दैन । यो एक वर्ष आयोगलाई पीडितले अस्विकार गर्दै खेर गयो ।

मताधिकार प्रयोगमा भौगोलिक असमानता अझै पनि चुनौतीकै रूपमा रह्यो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले आधारभूत मतदान अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहँदा विदेशबाट मतदानको बहस प्राथमिकतामा आउनु असन्तुलित देखिन्छ । आन्तरिक संरचना सुदृढ नगरी बाह्य विस्तारको प्रयास असङ्गत ठहरिन्छ । जुन कुरा २०८२ सालभर राजनीतिक रोटी सेकाउन दलहरूले भजाइरहे ।

लोकतन्त्रमा विकल्प आवश्यक भए पनि केवल अनुहार परिवर्तनले मात्र दीगो समाधान दिन सक्दैन । पपुलिजम र नारामुखी राजनीति बढ्दै जाँदा संस्थागत सुधार र नीतिगत स्पष्टता कमजोर हुँदै गयो । दीगो नेतृत्वका लागि कार्यान्वयन क्षमता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ । जुन कुरा २०८२ मा सम्भव बनेन ।

आम मतदाताले मतमार्फत मौन विद्रोह गरे । बढो शालीन र शिष्ट विद्रोह गरे । परिवर्तनको हुँकार गरे । नेता कार्यकर्ताले बोल्न नसकेको कुरो उनीहरुले मतमा बोलिदिए । पाँचौँ, सातौँ, आठौँ पटकसम्म पहुँचकै भरमा पार्टीको उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरुलाई सहजै पन्छाइदिए । जो तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले मनमै राख्थे, बोल्न सक्तैनथे । राजनीतिक रुपमा दास र मालिकको जस्तै अवस्था थियो नेता कार्यकर्ताहरुमा । यो पनि त्यही मौन विद्रोहको मतमार्फत तोडिदिए ।

रास्वपा कस्तो राजीतिक शक्ति हो ? खहरे भेल वा भारतको आम आद्मी पार्टीको नेपाली संस्करण ? हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई सन्तुलन गर्न सक्ला या नसक्ला ? राज्य संयन्त्र चलाउन सक्ला वा नसक्ला ? परिपक्वता देखाउन सक्ला वा नसक्ला ? समयको माग र गतिलाई बुझ्न नसकेर अर्को भुमरीमा फस्ने पो हो कि ? नयाँ नयाँ भन्दै उरन्ठेउलो पाराले भँड्खारोमा परिने पो हो कि ? शङ्काको भरपूर सुविधा राख्दै रास्वपालाई यो अद्भूत अभिमतका लागि बधाई र शुभकामना दिऔँ ।

सिद्धान्त, नीति र व्यवहारबिचको दूरी लोकतान्त्रिक दलहरूको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखियो । दस्तावेजमा प्रतिबद्धता भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । आत्मसमीक्षा र सुधारको अभावले जनविश्वास घट्दै गएको छ ।

राष्ट्र सञ्चालनका लागि केवल उत्साह पर्याप्त हुँदैन, रणनीति र सन्तुलन पनि आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनको चाहनालाई परिणाममुखी बनाउन संस्थागत सुधार, प्राथमिकता निर्धारण र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसपटकको निर्वाचनले एउटा स्पष्ट दृश्य देखाएको छ-पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तातर्फ नेतृत्वको हस्तान्तरण सुरु भएको छ । यद्यपि संसदीय राजनीतिबाट केही दूरीमा पुगे पनि यी पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको योगदानलाई नेपाली समाजले सम्मानपूर्वक सम्झिरहनेछ । आगामी दिनमा उहाँहरूले हस्तक्षेपकारी राजनीतिभन्दा समन्वय, सल्लाह र बौद्धिक योगदानको भूमिका रोज्नु भयो भने त्यो देशका लागि अझ फलदायी हुनेछ । समयले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ, तर अनुभवले मात्रै इतिहासलाई दिशा दिन्छ । अहिलेको क्षण शायद त्यही अनुभवलाई नयाँ रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर हो ।

फोटोःएआइबाट बनाइएको तस्बिर

The post मानव अधिकारका दृष्टिले निराशाको वर्ष २०८२ appeared first on मानव आवाज.

सभामुख अर्यालले संसदीय सुनुवाई समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलगायत प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० ओटा विषयगत समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको मनोनयन गर्नु भएको हो ।

समिति र समितिका सदस्यहरू

संसदीय सुनुवाइ समिति 

अर्जुन नरसिंह केसी, कविन्द्र बुर्लाकोटी,गजला समीम मिकरानी, चन्दनकुमार सिंह, पद्माकुमारी अर्याल, बोधनारायण श्रेष्ठ, भीष्मराज आङ्देम्बे, मधु चौलागाईं, रञ्जु न्यौपाने, राजीव खत्री,   डा. ल्हारक्याल कार्की, वर्षमान पुन । 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति
अंकिता ठाकुर, गणेश कार्की, गीता गुरुङ, जनकराज गिरी, नरेन्द्र चौधरी, पुष्पराज कँणेल, प्रकाशचन्द्र परियार, प्रमेशकुमार हमाल, रमेश प्रसाईं, डा. राम लामा, रिमा विश्वकर्मा, डा. सुशान्त वैद्य । 

अर्थ समिति
कृष्णकुमार कार्की, कृष्ण हरी बुढाथोकी, खड्गबहादुर बुढा, खड्ग शाही, जगदीश खरेल (दोलखा), ताराप्रसाद जोशी, देवराज पाठक, ध्रुवराज राई, नरेन्द्रकुमार केरुङ, नीतिमा भण्डारी कार्की, परशुराम तामाङ, पारसमणी गेलाल, पुष्पराज कँणेल, पुष्पाकुमारी चौधरी, विदुषी राणा, भरत गिरी, भरतप्रसाद पराजुली, राजेशकुमार चौधरी, रामबहादुर थापा मगर, लिमा अधिकारी आचार्य, विक्रम खनाल, सरिता महतो, सागर भुसाल, सुशान्त वैद्य, सुशील खड्का, सुशीला ढकाल आचार्य । 

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति
अनुष्का श्रेष्ठ, अभिषेकप्रताप शाह, अम्बिकादेवी संग्रौला, अर्जुनकुमार कार्की, उज्वलकुमार झा, अङ्किता ठाकुर, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, गंगा छन्त्याल, तौफिक अहमद खान, दीपकराज बोहोरा, धनञ्जय रेग्मी, प्रमेशकुमार हमाल, प्रशान्त उप्रेती, बब्लु गुप्ता, विना गुरुङ, भूमिका लिम्बू सुब्बा, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रेनुका काउचा, रुक्मिणीदेवी कोइराला, शिवशंकर यादव, श्रीधर पोखरेल, सन्तोष राजवंशी, सन्दीप राणा, सुम्निमा उदास, सुरेन्द्र चौधरी, हरिप्रसाद भुसाल । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
अमरकान्त चौधरी, अरविन्द शाह, आनन्दबहादुर चन्द, एलिजा गुरुङ, कालीबहादुर सहकारी, कृपाराम राना, गंगादेवी श्रेष्ठ, चन्दनकुमार सिंह, टेकबहादुर गुरुङ, टेकबहादुर शाक्य, निराशा चौधरी डगौरा, प्रकाश पाठक, प्रकाश सिंह कार्की, प्रभा कार्की, वदनकुमार भण्डारी, बुद्धिप्रसाद पन्त, मनिष झा, मातृकाप्रसाद यादव, रञ्जु न्यौपाने, लालविक्रम थापा, सिर्जना श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर तामाङ, सोम शर्मा, हरीना देवी कामी, हरिमोहन भण्डारी, क्षितिज थेबे ।
 
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
कन्हैया बनिया, खिमा विक, गीता गुरुङ, नरेन्द्र शाह कलवार, निनुकुमारी कर्ण, प्रकाशचन्द्र परियार, बलावती शर्मा, भूमिका श्रेष्ठ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मधुकुमार चौलागाईं, मनमाया विक, मनिष खनाल, मोहनलाल आचार्य, यज्ञमणि न्यौपाने, रचना खतिवडा खत्री, राम विनोद यादव, समिक्षा बास्कोटा, सरस्वती लामा, साजिदा खातुन सिद्दिकी, सुलभ खरेल, सुशीलकुमार कानु, सुष्मा स्वर्णकार डिम्पल, सुहाङ नेम्वाङ, स्मृती सेन्चुरी । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
अशोककुमार चौधरी, आशिका तामाङ, उत्तमप्रसाद पौडेल, केपी खनाल, कमल ज्ञवाली, खगेन्द्र कर्ण, गीताकुमारी सेन्दाङ, गंगा लक्ष्मी अवाल, चन्द्रेश्वर मण्डल, जनङ सिंह धामी, जोगकुमार वर्बरिया यादव, ताहिर अलि भाट, पुनमकुमारी अग्रवाल, प्रमोदकुमार महतो, प्रेमबहादुर वैक, वसुमाया तामाङ, माधवबहादुर थापा, राजीव खत्री, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, शम्भुप्रसाद ढकाल, सन्तोष सुब्बा, समिना मिया, सागर ढकाल, सुजाता तामाङ, सुरेशकुमार चौधरी, ज्ञानेन्द्र सिंह महता ।

पूर्वाधार विकास समिति
आशा झा, आशिष गजुरेल, गोपाल शर्मा, जयपती रोकाया, तपेश्वर यादव, दीपककुमार साह (सुनसरी), धनेन्द्र कार्की, धनबहादुर बुढा, धर्मराज केसी, निशा डाँगी, नीता घतानी, पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश गौतम, प्रदीप विष्ट, वासना थापा, भरतकुमार स्वार, मञ्जु भुसाल, मोहम्मद फिर्दौस आलम, यशोदाकुमारी, राजकिशोर महतो, राजुनाथ पाण्डे, राजेन्द्रकुमार राई, रमाकान्तप्रसाद चौरासिया, वोधनारायण श्रेष्ठ, श्रीराम न्यौपाने, सुनिल केसी, सृष्टि भट्टराई ।

 महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
आकृति अवस्थी, यशोदाकुमारी बराल, कुलभक्त शाक्य, खेमराज कोईराला, टिका संग्रौला, टुक्राभद्रा हमाल, ठाकुर सिंह थारु, तारा विश्वकर्मा, दीपककुमार शाह (महोत्तरी), नरेन्द्रकुमार गुप्ता, पवित्रा विक, पार्वती विक, परमिला कुलुजु, रजनी श्रेष्ठ, रत्न कुमारी थापा, रीना उप्रेती, रिमा विश्वकर्मा, ललिता कुमारी, शाहजहान खातुन, शोभा खनाल, सुनिता कुमारी चौधरी, ज्ञानु पौडेल । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
अफसाना बानु, अमरेशकुमार सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, कमल सुवेदी, करिश्मा कठरिया, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समीम मिकरानी, गणेश कार्की, निष्कल राई, पद्माकुमारी अर्याल, पुरुषोत्तम सुप्रभा यादव, पुष्प कमल दाहाल, विश्वराज पोखरेल, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहम्मद इस्तियाक राई, युवराज दुलाल, रमेश प्रसाईं, रवि लामिछाने, रविन्द्र पटेल, राम लामा, रुविना आचार्य, रेखाकुमारी यादव, विष्णु माया विक, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, हरी ढकाल, हर्कराज राई, ज्ञानबहादुर शाही ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
अच्युतम लामिछाने, ओजश्वी शेरचन, कामिनीकुमारी, कुसुम महर्जन, खुश्बु सरकार श्रेष्ठ, गणेश पौडेल, गुरुप्रसाद बराल, चन्द्रमोहन यादव, जगतप्रसाद जोशी, जगदीश खरेल (ललितपुर), झविलाल डुम्रे, तोसिमा कार्की, पुकार बम, प्रभा ढकाल, परमिला कुमारी गच्छदार, भीमकुमारी बुढा मगर, महावीर पुन, रविन महतो, रमेशकुमार मल्ल, रहबर अन्सारी, राजन गौतम, राधिका रम्तेल, रिङ्गला यादव, डा. लेखजंग थापा, विष्णुबहादुर खड्का, शम्भुकुमार यादव, सीता थापालिया ।

सार्वजनिक लेखा समिति
अमृता विक, आर्यन राई, इन्दिरा राना मगर, ऐनबहादुर महर, कृपा महर्जन, क्रान्ति शिखा धिताल, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गणेश धिमाल, गणेश पराजुली, गणेश सिंह ठगुन्ना, गोविन्द पन्थी, जनकराज गिरी, प्रेमलाल चौधरी, वर्षमान पुन, बुद्धरत्न महर्जन, भरतबहादुर खड्का, महेन्द्रबहादुर शाही, मोहन आचार्य, यज्ञबहादुर बोगटी, योगेश गौचन थकाली, रमेशकुमार सापकोटा, रुकेश रञ्जित, विक्रम थापा, विपिनकुमार आचार्य, सीताराम शाह ।

The post प्रतिनिधिसभाका १० ओटा समिति गठन (कुन समितिमा को ? नामावलीसहित) appeared first on मानव आवाज.

सरकारले निजी सञ्चार माध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर पार्ने गरी सरकारी विज्ञापन तथा सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरको प्रेस क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रमा अबदेखि सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस निर्णयलाई मितव्ययिता, एकरूपता र पारदर्शिताको नाम दिएको भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने यसलाई निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने, आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनमा आए हजारौँ निजी सञ्चार संस्थाः रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रपत्रिकासँगै हजारौँ पत्रकार, प्राविधिक, छायाँकार, मुद्रक र कर्मचारी प्रत्यक्ष सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ ।

नेपालमा सञ्चार माध्यम सञ्चालनको मुख्य आधार विज्ञापन हो । निजी क्षेत्रबाट आउने विज्ञापन सीमित रहेको र आर्थिक मन्दीका कारण त्यसमा समेत कमी आएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन धेरै मिडियाका लागि जीवनरेखा बनेको छ ।

विशेष गरी मोफसलका साना पत्रपत्रिका, स्थानीय एफएम, क्षेत्रीय टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया सरकारी सूचना र विज्ञापनकै भरमा टिकिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले एकैचोटि विज्ञापन बन्दजस्तै गर्ने निर्णय गर्नु निजी सञ्चार क्षेत्रलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम भएको मिडिया क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले तत्काल तीन तहमा गम्भीर असर पार्ने छ । पहिलो, आर्थिक रूपमा निजी मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने छ । दोस्रो, सरकारी मिडियाबाट मात्र सूचना प्रवाह हुँदा सूचनामा विविधता हराउनेछ र जनताले एउटै पक्षको मात्र सूचना सुन्ने वा पढ्ने अवस्था बन्ने छ । तेस्रो, सरकारको आलोचना गर्ने वा भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोरी उजागर गर्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जाने छ ।

सरकारको निर्णयको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यहीँ देखिन्छ- जसले सरकारको प्रशंसा गर्छ, उसले मात्र विज्ञापन पाउने; जसले प्रश्न उठाउँछ, उसले आर्थिक सजाय भोग्नुपर्ने ।

यसले भविष्यमा कुनै पनि मिडियालाई स्वतन्त्र ढङ्गले सरकारको आलोचना गर्न डर पैदा गराउन सक्छ ।

विज्ञापनको नाममा आर्थिक दबाब सिर्जना गरी मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिमध्ये एक मानिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठनलगायतका संस्थाहरूले सरकारको निर्णयलाई ‘अलोकतान्त्रिक’, ‘प्रेसविरोधी’ र ‘अस्वीकार्य’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले निर्णय तत्काल फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ ।

प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीले समेत संयुक्त रूपमा सरकारलाई निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएका छन् ।

यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । लोकतन्त्र केवल चुनावले मात्र चल्दैन; स्वतन्त्र प्रेस, फरक विचार र सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने संस्थाहरूले त्यसलाई जीवित राख्छन् ।

जब स्वतन्त्र प्रेस कमजोर हुन्छ, तब भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोग बढ्न थाल्छ । किनभने सरकारलाई प्रश्न गर्ने, पर्दाफास गर्ने र जनतालाई सचेत गराउने माध्यम नै कमजोर पारिन्छ ।

विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भने सरकारी विज्ञापनलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रणको हतियार बनाइँदैन ।

अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुक र भारतमा सरकारी विज्ञापन वितरण खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डमा आधारित हुन्छ ।

त्यहाँ सरकारी र निजी दुवै मिडियाले समान अवसर पाउँछन् । उद्देश्य सूचना सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउनु हो, कुनै मिडियालाई पुरस्कार वा सजाय दिनु होइन ।

छिमेकी भारतमा समेत सरकारी विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा वितरण हुन्छ ।

नेपालमा भने उल्टो बाटो रोजिएको भन्दै मिडिया क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार व्यापक आलोचनामा परेको थियो ।

त्यही सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रणको प्रयासको विरोधबाट बनेको राजनीतिक माहोलमा सत्तामा पुगेको सरकारले अहिले स्वयं आलोचना सुन्न नसक्ने मानसिकता देखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई सचेत गराउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मिडियालाई कमजोर पारेर कुनै पनि सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन भन्ने चेतावनीसमेत बढ्दो छ ।

मिडिया क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समाधानको बाटो स्पष्ट छ । सरकारी विज्ञापन वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।

सरकारी तथा निजी दुवै मिडियालाई समान अवसर दिनुपर्छ । विज्ञापन वितरण स्पष्ट मापदण्ड, पहुँच, पाठक–दर्शक संख्या, विश्वसनीयता र प्रभावकारिताका आधारमा हुनुपर्छ ।

राज्यले आफ्ना सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

The post सरकारी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कटमा appeared first on मानव आवाज.

सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जारी गरिएको परिपत्रप्रति असहमति जनाउँदै महासङ्घले आज आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल आयोजना गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले उक्त निर्णयलाई गैरलोकतान्त्रिक र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरूले यस कदमले पत्रकारहरूको हक, रोजगारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले तीन दिनभित्र उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नभए देशभरका पत्रकारहरू सडकदेखि सदनसम्म सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछन् ।

छलफलबाट स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका पत्रकारहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई कमजोर बनाउने र पत्रकारहरूको पारिश्रमिकमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

“सरकारको एकाधिकार लाद्ने निर्णय अस्वीकार्य छ, आवश्यक परे कडा प्रतिवादमा उत्रनेछौं ।”-महासङ्घद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

The post सरकारी परिपत्र फिर्ता नलिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी appeared first on मानव आवाज.