पोखरा । बजारमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार मूल्य सूची अनिवार्य राख्ने अभियानले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका साथै बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
नेपाल सरकारको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत जिल्लाभित्र सञ्चालित सबै पसल, व्यवसाय तथा सेवा प्रदायक केन्द्रलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिएको हो ।
२०८३ वैशाख ३१ गते प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम २०८३ वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्म ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ मनाइँदैछ ।
प्रशासनका अनुसार खाद्यान्न, माछा तथा मासु, फलफूल, तरकारी, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, कृषि सामग्री, एग्रोभेट तथा औषधि पसलहरूले अनिवार्य रूपमा मूल्य सूची राख्नुपर्नेछ ।
साथै फेन्सी तथा कपडा पसल, कस्मेटिक, ब्युटी पार्लर, सैलुन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ल्याब, इलेक्ट्रिकल तथा स्टेशनरी पसलमा पनि यो नियम लागू हुनेछ ।
त्यस्तै कानुनी परामर्श सेवा, फोटो स्टुडियो, मेसिनरी मर्मत केन्द्र, सवारी साधनका पार्टपूर्जा, हार्डवेयर तथा फलाम-आल्मुनियमका सामान बिक्री गर्ने स्थलहरूमा समेत उपभोक्ताले सजिलै देख्ने र बुझ्ने गरी मूल्य सूची राख्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल तथा रेस्टुरेन्ट एशोसिएसनलगायत व्यावसायिक संस्थालाई आफ्ना सदस्य व्यवसायीबीच समन्वय गरी मूल्य सूची कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरेको छ ।
प्रशासनले स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय वा प्रशासनबाट खटिने अनुगमन टोलीले निरीक्षणका क्रममा निर्देशन उल्लङ्घन गरेको पाइए उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
