पोखरा । शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) गण्डकी प्रदेश सञ्जालको आयोजनामा आगामी निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण उम्मेदवारीका लागि राजनीतिक दलको भूमिका विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रम २०८२ पुस १६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले महिलाको अधिकार भागबन्डा गर्ने विषय नभई समानता र न्यायका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने आगामी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी नै प्रमुख चुनौती बनेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले महिलाको हकमा संविधानले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य दुर्गा लामिछानेले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि नीतिगत तहमै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
गैसस महासङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढाउनुपर्ने भन्दै सबै राजनीतिक दलका लागि महिला उम्मेदवारी प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यसका लागि राजनीतिक दलमा स्पष्ट इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको र ऐन–नियममा भएका प्रावधान अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नितु गड्तौलाले निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न महिलाले आफू आबद्ध दलभित्रै सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश निर्वाचन कार्यालय गण्डकी, पोखराका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकालले विधि र पद्धतिमार्फत हस्तक्षेप गर्दै समावेशी निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका सदस्य क्या हर्कबहादुर गुरुङ, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन सिग्देल, राप्रपा कास्कीका सचिव भानुभक्त भण्डारी, गैसस कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष खरिमाया बैतालु, अधिवक्ता गीता लामिछाने, ट्रेड युनियनकर्मी लालुमाया रेग्मी, जेन–जी प्रतिनिधि सन्देश पराजुली, सपना बोगटी, सामाजिक अभियन्ता अञ्जु केसीलगायतले अधिकार प्रतिशतको भागबन्डा नभई महिला–पुरुषबिच बराबरीका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) गण्डकीकी अध्यक्ष अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पङ्गेनीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मिलन भुजेलले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सचिव ईश्वरी विकले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
